१८ फरकमत र ८ जनाको हस्ताक्षर बिना संबिधान सभाको ७३ सदश्यिय मस्यौदा समितिले नेपालको संबिधान २०७२ को परिमार्जित बिधेयक संबिधान सभामा प्रस्तुत गरेको छ। परिमार्जित बिधेयकमा भएका केहि ब्यबस्थाको बिश्लेशण गरेर यसै अनुसार बन्ने बिधानले स्थिर सरकार र सुशासन दिन सक्ला कि नसक्ला भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्ने प्रयास यो आलेखमा गरिएकोछ। यसो गर्दा पाठकहरुलाई सजिलो होस भनेर उक्त बिधेयकका तत्सम्बन्धि सान्दर्भिक धाराहरु र उपधाराहरु समेत यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। बिधेयकका अन्य राम्रा नराम्रा पक्ष बारे याहाँ चर्चा गरिएको छैन।
शासकिय स्वरुप बारे बिधेयकमा गरिएको ब्यबस्था
७४. शासकीय स्वरुपः देशको शासकीय स्वरुप बहुलबादमा आधारित बहुदलिय प्रतिस्पर्धात्मक संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ।
७५ (१). नेपालको कार्यकारिणी अधिकार यो संबिधान र कानुन बमोजिम मन्त्रिपरिषदमा निहित हुनेछ।
७६. मन्त्रिपरिषदको गठन
(१) राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदिय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रि नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अबस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई बा दुई भन्दा बढि दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदश्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रि नियुक्त गर्नेछ।
(३) प्रतिनिधिसभाको निर्बाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तिस दिनभित्र उपधारा (२) बमिजिम प्रधानमन्त्रि नियुक्ति हुन सक्ने अबस्था नभएमा वा त्यसरि नियुक्त प्रधानमन्त्रिले उपधारा (४) बमोजिम बिश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढि सदश्यहरु भएको दलको संसदिय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रि नियुक्त गर्नेछ।
(४) उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रिले आफु नियुक्त भएको तिसदिन भित्र प्रतिनिधिसभाबाट बिश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ।
(५) उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रिले उपधारा (४) बमोजिम बिश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदश्यले प्रतिनिधिसभामा बिश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदश्यलाई प्रधानमन्त्रि नियुक्त गर्नेछ।
(६) उपधारा (५) बमिजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रिले उपधारा (४) बमोजिम बिश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ।
(७) उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रिले बिश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्रि नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रिको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा बिघटन गरि छ महिना भित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्बाचन सम्पन्न हुने गरि निर्बाचनको मिति तोक्नेछ।
(८) यस संबिधान बमोजिम भएको प्रतिनिधिसभाको लागि भएको प्रतिनिध सभाको निर्बाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको बा प्रधानमन्त्रिको पद रिक्त भएको मितिले पैतिस दिन भित्र यस धारा बमोजिम प्रधानमन्त्रि नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नु पर्नेछ।
(९) राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रिको सिफारिसमा संघिय संसदका सदश्यमध्येबाट समाबेसी सिध्दान्त बमोजिम प्रधानमन्त्रि सहित बढिमा पच्चिस जना मन्त्रि रहेको मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने छ।
…
७७(१) (ख) धारा १०० बमोजिम निजको बिरुध्द अबिश्वासको प्रस्ताब पारित भएमा वा बिश्वासको मत पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रि आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ।
७८. संघियसंसदको सदश्य नभएको ब्यक्ति मन्त्रिहुनेः
(१) धारा ७६ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रिको सिफारिसमा संघियसंसदको सदश्य नभएको कुनै ब्यक्तिलाई उपप्रधानमन्त्रि, मन्त्रि, राज्य मन्त्रि वा सहायक मन्त्रि पदमा नियुक्त गर्न सक्ने छ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम नियुक्त मन्त्रिले शपथग्रहण गरेको मितिले छ महिना भित्र संघिय संसदको सदश्यता प्राप्त गर्नु पर्नेछ।
(३) उपधारा (२) बमोजिमको अबधि भित्र संघिय संसदको सदश्यता प्राप्त गर्न नसकेमा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल भर निज मन्त्रि पदमा पुनः नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन।
(४) उपधारा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको निर्बाचनमा पराजित भएको ब्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा उपधारा(१) बमोजिम मन्त्रि पदमा नियुक्तिको लागि योग्य हुने छैन।
८२. नेपाल सरकारको कार्य सञ्चालन
(१) नेपाल सरकारबाट स्विकृत नियमाबली बमोजिम नेपाल सरकारको कार्य बिभाजन र कार्य सम्पादन हुनेछ।
(२) उपधारा (१) अन्तर्गतको नियमाबलीको पालना भयो वा भएन भन्ने प्रश्न कुनै अदालतमा उठाउन सकिने छैन।
१००. बिश्वासको मत र अबिश्वासको प्रस्ताब सम्बन्धि ब्यबस्थाः
(१) प्रधानमन्त्रिले कुनैपनि बखत आफुमाथि प्रतिनिधि सभाको बिश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आबश्यक बा उपयुक्त ठानेमा बिश्बासको मतको लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताब राख्न सक्नेछ।
(२) प्रधानमन्त्रिले प्रतिनिधित्व गर्ने दल बिभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तिस दिनभित्र प्रधानमन्त्रिले बिश्वासको मतको लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताब राख्नु पर्नेछ।
(३) उपधारा (१) र (२) बमोजिम पेश भएको प्रस्ताब प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतले पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रि आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ।
(४) प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरु मध्ये एक चौथाइ सदस्यले प्रधानमन्त्रिमाथि सदनको बिश्वास छैन भनि लिखित रुपमा प्रस्ताब पेश गर्न सक्ने छन।
तर प्रधानमन्त्रि नियुक्त भएको दुई बर्षसम्म र एक पटक राखेको अबिश्वासको प्रस्ताब असफल भएको अर्को एक बर्ष भित्र अबिश्वासको प्रस्ताब पेश गर्न सकिने छैन।
(५) उपधारा (४) बमोजिम अबिश्वासको प्रस्ताब पेश गर्दा प्रधानमन्त्रिको लागि प्रस्ताबित सदश्यको नाम सममेत उल्लेख गरेको हुनु पर्नेछ।
यि ब्यबस्थाले सृजना गर्ने उत्परेणाहरु र सुशासनको सम्भाबना
धारा १०० को उपधारा (४) मा गरिएको प्रतिबन्धात्मक ब्यबस्था नेपालको बिगतले सिकाएको पाठ हो। केहि सांसदहरुको ब्यक्तिगत महत्वकांक्षाले होस वा दलहरुको राजनैतिक स्वार्थका कारणले होस – कुनैपनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेको अबस्थामा चलन चल्तिको संसदिय ब्यबस्थाले सांसदहरुलाई लगातार सरकार बनाउने र भत्काउने उत्प्रेरणा दिइरहेको हुन्छ। यस्तो उत्प्रेरणाले सृजना गर्ने राजनैतिक अस्थिरता र त्यसको परिणाम हामी नेपालीले भोगि सकेका छौं। धारा १०० को उपधारा (४) मा गरिएको प्रतिबन्धात्मक ब्यबस्थाले (क) नयाँ सरकार बनेको २ बर्ष सम्म कुनै अबिश्बासको प्रस्ताव राख्न पाईने छैन र (ख) त्यस पछि बढिमा बर्षको एक पटक सम्म त्यस्तो उद्यम गर्न पाईने छ, जुन बेला बैकल्पिक प्रधानमन्त्रिको समेत नाम दिनु पर्ने भएकोले अबिश्वासको प्रस्ताब पास भएको अबस्थामा फेरि प्रधानमन्त्रि चयन गर्न अर्को घनचक्कर चलाउन आबश्यक पर्ने छैन। राम्रो भएन त?
त्यागि, असल, गुणबान नेताहरु हुदा र लगभग बहुमत को सरकार बन्ने अबस्था भएका बखत यस प्रकारको ब्यबस्थाले सरकारमा स्थिरता पैदा गर्दछ। स्थिर सरकारले नितिगत स्थिरता समेत दिन सक्ने हुनाले यो ब्यबस्थालई सकारात्मक हिसाबले लिन सकिन्छ। तर, यस्तो प्रतिबन्ध संसदिय ब्यबस्थाको सामान्य चरित्र भित्र भने पर्दैन। यसैले प्रस्ताबित साशकिय स्वरुपलाई सुधारिएको संसदिय ब्यबस्था पनि भनिने गरेकोछ।
तर संबिधानले गरेको ब्यबस्था एक कालका लागि मात्र हैन सधैका लागि हो भनेर मान्नै पर्दछ। र, के पनि कल्पना गरौं भने भबिष्यमा कुनैबेला अहिलेका जस्तै त्यागि, तपस्वि, सन्त र देशका लागि बर्षौं जेल-नेल सहेका नेताहरु मात्र हैनन (उनिहरु त बिति सक्लान) कि ब्यक्तिगत स्वार्थले लिप्त भएका, राज्यको शक्ति प्राप्त हुने बित्तिकै त्यसको बलमा अत्याचार गरेर देश लुटने गुरुयोजना बोकेका नेतागणको हातमा पनि सरकार जान सक्छ। त्यस्तो अबस्थामा बिधानमा गरिएको ब्यबस्थाले उनिहरुलाई सहयोग गर्ला कि अबरोध गर्ला, केलाउनु पर्ने कुरा यो पनि हो।
त्यसैले अब यस बिधान अन्तर्गत बन्ने सरकारले आफ्नो कार्यकाल पुरा गर्न पाउला कि नपाउला (स्थिरता) र यसको नियत सुसासन दिने खालको हुन्छ कि हुदैन भन्ने दुई प्रश्न को उत्तर खोज्न तिर लागौं।
सुधारिएको संसदिय ब्यबस्था र स्थिरता
त्यति मात्र होइन, अल्पमतको सरकार बनउनु पर्ने बाध्यता भएको देशमा सरकारमा सहभागि भएका दललाई समर्थन फिर्ता लिन कुनै बन्देजको ब्यबस्था नहुदा धारा १०० को उपधारा (२) र (३) अनुसार सरकार बनेको भोलिपल्टै (आफुले भनेको मन्त्रालय नपाएको खण्डमा) सरकार भत्काउने खेल खेल्न कुनै धाराले रोकेको देखिदैन। अबिश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाए पनि समर्थन फिर्ता लिन त पाईयो। त्यसैले प्रस्ताबित सुधारिएको संसदिय ब्यबस्थामा पनि नेपालीले स्थिर सरकार पाउने संभाबना कमै रहेको छ। ईतिहास साक्षि छ यस्तो परिस्थितिमा बन्ने सरकारले सुसासन दिन सक्दैन, समर्थन कायम राख्न संझौता गर्नै पर्यो चाहे जस्तोसुकै होस।
त्यसैले, सुधारिएको संसदिय ब्यबस्थानै राख्ने हो भने धारा ७६ को उपधारा (८) मा तलको ब्यबस्था राख्नु आबश्यक छः
७६ (८) “ऊपधारा (४) अनुसार दिईएको बिश्वासको मत २ बर्ष सम्म फिर्ता लिन पाईने छैन।”
र हाल को उपधारा (८)-(१०) लाई उपधारा (९)-(११) बनाउने।
यस्तो ब्यबस्था गर्नाले ‘दलिय मोर्चा’ बदल्ने प्रबृतिलाई त निरुत्साहित गर्ने छ र सरकारमा केहि हद सम्मको स्थिरता आउन सक्ने छ।
तर, देश लुटने गुरु योजना बोकेर आउन सक्ने भबिष्यका नेतागणलाई भने यो झन राम्रो बरदान हुनेछ। धारा १००(४) ले गरेको ब्यबस्थाले कम से कम दुई बर्ष सम्म उनिहरुले प्राप्त गरेको राजकिय शक्तिलाई कसैले कुनै बैधानिक चुनौति दिनै सक्दैन। यो अबधिमा आर्जन गरेको धन र धाक को ‘सदुपयोगले’ उनिहरुको सत्ता अर्को तीन बर्ष र अर्को कार्यकाल सम्म पनि लम्बिदैन भन्न सकिदैन।
प्रस्ताबित बिधानको धारा ८२ र सुसासन
देशको शासन कुनै कारणबस अपराधिहरुको हातमा पुगेको अबस्थामा अस्थिरता हटाउन सुधारिएको संसदिय ब्यबस्थामा गरिएको ब्यबस्थाले देशमा झन धेरै अन्याय थपिने संभाबना बारे माथिनै संकेत गरिएको छ। त्यसमाथि धारा ८२ को उपधारा (२) मा गरिएको ब्यबस्थाले त त्यस्तो सरकारको कामकारबाहि नियम सम्मत छ कि छैन भनेर कुनै पनि अदालतमा प्रश्न उठाउन समेत नसकिने हुनाले उनिहरुलाई अत्याचार गर्नबाट रोक्ने कस्ले?
प्रस्ताबित बिधानको धारा ८२(२) को ब्यबस्थाले त ले ठाडै निरङ्कुस प्रबृतिको अत्याचारि सरकार दिन सक्ने सम्भाबनालाई नकार्न सकिदैन। सुसासन दिन जसलाई सरकारले नियन्त्रण गर्नु पर्ने हो उसैले सरकारलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने ब्यबस्था गरेपछि जनताले सुसासन पाउलान कि कुसासन अनुमान गर्न गार्हो नपर्ला। बिभिन्न प्रकारका प्रभाबमा परि देशका संबेदनशील क्षेत्रमा मन्त्रिपरिषदले गलत निर्णयहरु गर्यो भने रोक्ने कस्ले?
धारा ७८ को उपधारा (४) ले प्रतिनिधि सभाको निर्बाचनमा हारेको ब्यक्ति मन्त्रि हुन नपाउने हुनाले (अर्थात संसदिय सरकारमा जाने पछडिको ढोका समेत बन्द गरेकोले), त्यस्ता देश लुटेर धनि बन्ने योजना बोकेका नेताहरुलाई धारा १००(४) ले, जुन सामान्य अबस्थामा साह्रै राम्रो ब्यबस्था हो, प्रतिनिधि सभाको निर्बाचनका बेला कल्पनै गर्न नसकिने खालका अपराध गर्ने उत्प्रेरणा समेत खडा गरि दिन्छन (कुनै हालतमापनि, जे जसो गरेर भएपनि, हामिले जित्नै पर्छ वा हार्न हुदै भएन भन्ने खालको मनोबृति सृजना गर्ने)। त्यसैले, मस्यौदा समितिले राम्रै नियतले राखेको भए पनि धारा ८२(२) (जे गरे पनि प्रश्न उठाउन नपाउने हुनाले मन्त्रिहरुलाई अख्तियारको दुरुपयोग र भ्रष्टाचार गर्न छुट दिने), धारा १००(४) (अबिश्वासको प्रस्ताब राख्न लामो समय पर्खनु पर्ने हुनाले भ्रष्टाचारिलाई सिष्टम मिलाउन, नियुक्ति वा पजनि गर्न लामो मौका उपलब्ध हुने भो) र धारा ७८(४) (जे जे गर्न सकिन्छ प्रतिनिधि सभाको चुनाबमा गरेर चुनाब जित्ने), मिल्दा उत्पन्न हुन सक्ने भयाबह परिणाम बारे समयमानै सचेत हुन जरुरि छ।
धारा ७८(४), ८२(२) र १००(४) ले उत्पन्न गर्न सक्ने नकारात्मक शक्तिलाई केहि हद सम्म समन गर्न प्रस्ताबित धारा ८२ मा तल उल्लेखित किसिमको संसोधन गर्न जरुरि देखिन्छः
८२ नेपाल सरकारको कार्य सञ्चालनः
(१) संधियसंसदबाट स्विकृत नियमाबली बमोजिम नेपाल सरकारको कार्य बिभाजन र कार्य सम्पादन हुनेछ।
(२) उपधारा (१) अन्तर्गतको नियमाबली पालना भयो बा भएन भन्ने प्रश्न तोकिएको अदालतमा र सार्बजनिक रुपमा समेत उठाउने अधिकार सबै नेपालीलाई हुनेछ।
(३) नेपाल सरकारको कार्य बिभाजन र कार्य सम्पादन दक्षता पूर्बक सम्पन्न गर्न आबश्यक देखिएमा मन्त्रिपरिषदले यो संबिधान र कानुन अन्तर्गत रहि नियमाबली संशोधन प्रस्ताब तैयार गरि संधियसंसद समक्ष स्विकृतिको लागि पेस गर्न सक्नेछ।
यस प्रकारको ब्यबस्थाले सरकारलाई अलिकति भएपनि जबाफदेहि बनाउन सक्छ। अर्को पटक पनि निर्बाचन मा जानुछ भन्नेहरु केहि हद सम्म नियन्त्रित हुने सम्भाबना रहन्छ।
सुशासनले खोज्ने शासकिय स्वरुप
यदि नेपालमा सुसासन दिनसक्ने बिधान बनाउने हो भने, शक्तिको पृथकिकरणलाई पूर्णता दिनु आबश्यक छ। प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको अन्तिम लक्ष भनेको शक्तिको पृथकिकरणनै हो। जब सम्म यसले पूर्णता पाउदैन देशमा सरकारि अन्याय कायमै रहन्छ र पूर्ण प्रजातन्त्रको लागि गरिने आन्दोलन कुनै न कुनै रुपमा जारिनै रहने छ। बिगतका संबिधानले यहि शर्त पुरा गर्न नसकेकाले नेपालमा नयाँ संबिधानको माग भईरहेको हो। यस कुरालाई राम्ररि बुझ्न जरुरि छ।
जुनसुकै रुपको भएपनि संसदिय ब्यबस्थामा कार्यपालिका र बिधायिका एकै ठाँउमा रहने भएकोले शक्तिको पृथकिकरण पुर्ण भएको हुदैन। यस्तो ब्यबस्थामा सरकार प्राप्त गर्न संसदमा बहुमत कायम गर्नुनै सब थोक हुने भएकोले संसदिय निर्बाचनमा सबै प्रकारका हतकण्डाहरुको प्रयोग गर्ने उत्प्रेरणा कायम रहिरहन्छ। नेपालका निर्बाचनहरु क्रमसः खर्चिलो हुदै गई रहेको परिप्रेक्षमा त्यागि नेताहरुपनि बिस्तारै बिस्तारै गलत किसिमका आर्थिक श्रोतहरु प्रयोग गर्न बाध्य हुदै गएको अबस्था छ। धाँदलिपूर्ण निर्बाचनबाट सरकारमा जाने, सरकारमा गएर बेरोकतोक भ्रष्टाचार गरि अर्को निर्बाचनलाई आर्थिक श्रोतको जोहो गर्ने र फेरि निर्बाचनमा धाँदलि गर्ने दुष्चक्र मा सबै नेता क्रमसः फस्दै जाने खतरा बढेको छ। यस्तो प्रबृति हाम्रो जस्तो गरोब देशंमा, जहाँ नागरिक समाज सशक्त भईसकेको छैन, संसदिय ब्यबस्था लाईनै प्रजातन्त्रको पर्याय मान्दा उत्पन्न हुने अनिबार्य बिसङगति हो। र यो छर्लङ्ग भइसकेको छ कि जब सम्म देशलाई यो दुष्चक्रबाट मुक्त गर्न सकिदैन तब सम्म नेपालमा सुशासन कायम गर्न सकिदैन र नेपालको द्रुततर आर्थिक बिकास गर्न पनि सम्भब हुने छैन।
यो दुष्चक्रबाट देशलाई मुक्त गर्न कार्यकारिणिलाई बिधायिका बाट अलग गर्नु पर्दछ। त्यसको लागि प्रत्यक्ष निर्बाचित शासकिय प्रमुखको ब्यबस्था गरेर मात्र पुग्दैन हरेक तहका सांसदहरुलाई सरकारमा जान प्रतिबन्ध पनि लगाउन जरुरि छ, जुन प्रस्तुत बिधेयकको धारा ७८ मा गरिएको ब्यबस्थाको ठिक बिपरित दिशामा छ। के हाम्रा सभासद र त्यागि, माहान शिर्ष नेताहरुको दिब्य दृष्टिमा यो कुरा पर्ला? प्रत्यक्ष निर्बाचित सासकिय प्रमुखको पक्षमा बलियो जनमत देखिदा देखिदै, संसदिय ब्यबस्था नेपालमा असफल भएको देख्दा देख्दै, हाम्रा नेताहरुले प्रस्तुत गरेको बिधेयक पढदा अब धेरै आषाबादि बन्ने ठाँउ देखिदैन। यसो हुन नसक्नुमा राजनैतिक दर्शन भन्दा पनि केहि मुठ्ठिभर नेताहरुको ब्यक्तिगत सोचाई र स्वार्थ ले काम गरेको जस्तो देखिन्छ। अरु जे जति राम्रो ब्यबस्था गरेपनि बिधिको शासनको प्रत्याभूति दिन नसके पछि तिनको कुनै अर्थ रहदैन। त्यसैले, यो क्रान्ति पनि अधुरै रहने सम्भाबना देखिन थालेको छ। होशियार!
होम मूर्ति पन्त
२४ अगष्ट २०१५
क्यानबरा।
कार्तिक ३, २०७२ देखि नयाँ संबिधान लागु भयो। यसमा माथि ऊल्लेख गरेका सुझाबलाई समाबेस गरिएको छैन। यो कुनै अचम्मको कुरा भएन।
हालै डा बाबुराम भट्टराईले यो सम्बिधानले समाधान नगरेका समस्याहरु समाधान गर्नसक्ने नयाँ शक्तिको खोजि गर्दै हिडेका छन र उन्को ‘बकपत्र’ कार्कातिक ११को कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित भएको छ। उक्तलेख पढन यहाँ क्लिक गर्नु होला।
हालै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर सरकार फेर्ने प्रयास भएको थियो। तुहियो। यस प्रसङगका केहि समाचारहरुः
१. प्रचण्डले एमालेलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने अासय सहित निकालेको २२ बैशाख २०७३ को प्रेस बिज्ञप्ति
२. २३ बैशाख २०७३ मा एनेकपा-माअोबादि र एमाले बिच भएको ९ बुँदे सहमति
३. सरकार फेर्ने प्रयास बारे शेखर कोईरालाको भनाई
४. २४ बैशाखको नागरिक को सम्पादकिय
५. कांग्रेस र एमाअोबादि बिच हुने भनिएको ७ बुदे सहमतिको खेस्रा…
६. दाहालको निर्णय परिबर्तन बारे नागरिकको आफ्नै ढंगको रिपोर्
७. नेपालको बिकास गर्न नभई नहुने कुरा के-के हुन भन्ने बारे डा बाबुराम भट्टराई को बिचार (सार अन्तिम ३ मिनेटमा)।
८. नेताहरु किन गुण्डा पाल्छन? कान्तिपुरको ‘सरोकार‘ मा २० मार्च २०१८ मा भएको छलफल हेरौं।
९. प्रत्यक्ष निर्बािचित शासकिय प्रमुख बारे नेता हरुको भनाई (२०७४ भदौ १८ गते १९:०० मा अनलाईनखबरमा प्रकाशित )