डिसेम्बर २५ को नागरिक दैनिक मा “दस दिनमा कानुन नआए चुनाब सर्ने” भन्ने शिर्षकको समाचार-लेखमा लेखिएको छ:
“आयोगका अनुसार तोकिएको समयमै चुनाव गर्न देखिएको सवैभन्दा ठुलो समस्या कानूनी जटिलता हो। संविधानसभा निर्वाचनका लागि अन्तरिम संविधानको धारा ३३, ६३ र १५४ मा आवश्यक संशोधनका लागि कानुन संशोधन गर्नुपर्छ। संविधान धारा ३३ मा २०६४ सालभित्र एकपटकमात्रै संविधानसभा निर्वाचन हुने उल्लेख छ भने धारा ६३ को उपधारा ७ मा मतदातासम्बन्धी व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार ०६३ मंसिरसम्म १८ वर्ष उमेर पूरा गरेकाले मात्र मतदान गर्न पाउनेछन्। त्यसैगरी धारा १ सय ५४ मा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्था छ। निर्वाचनअघिको राष्ट्रिय जनगणनालाई आयोगको सिफारिसमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। … मन्त्रिपरिषद सिफारिसमा राष्ट्रपतिले बाधा अड्काउ फुकाएमा पनि त्यसलाई संसदले अनुमोदन गर्ने प्रावधान छ। त्यसैमा दलीय सहमति बनेपछि मात्र राष्ट्रपतिले बाधा अड्काउ फुकाउन सक्छन्।“
के नागरिकले लेखे जस्तै अन्तरिम संबिधानका उपर्युक्त तिन धाराहरूले निर्बाचनमा जान बाधा खडा गरेका छन त? के लेखेका छन ति धाराहरुमा? यो छोटो लेख ले ति प्रश्नहरुको उत्तर संबिधानका पाना पल्टाएर खोज्ने प्रयत्न गरेको छ।
१. अन्तरिम संबिधानको धारा ३३ को उपधारा (क) मा “नेपाली जनतामा अन्तरनिहित सर्बभौमसत्ताको ब्यबहारिक प्रत्याभूति गर्ने बिषयलाई आत्मसात गर्दै सम्बत २०६४ साल भित्र स्वतन्त्र र निष्पक्षरुपमा संबिधानसभाका सदस्यको निर्बाचन सम्पन्न गर्न राज्यले सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्ने” भन्ने उल्लेख छ। यसमा नागरिकमा ले खे जस्तै ‘२०६४ सालभित्र एकपटकमात्रै संविधानसभा निर्वाचन हुने’ भन्ने उल्लेख छैन। त्यो ‘एकपटकमात्रै’ भन्ने शब्द नागरिकले वा आयोगले किन थप्यो त्यसको जबाफ जिम्मेवार पक्षले (नागरिकले वा आयोगले) दिने नै छन। यो भन्दापनि महत्वपूर्ण कुरा के हो भने २०६४ सालमा संबिधानसभाको निर्बाचन सम्पन्न भएपछि उक्त उपधाराको काम सकिएर निष्कृय भई सकेको हो। अब हुने निर्बाचन भनेको २०६९ साल जेठ १४ गते भित्रै संबिधानसभाले नयाँ संबिधान जारि गर्न नसकेको हुनाले सर्बोच्च अदालतले २०६८ साल मंशिर ९ गते जारि गरेको आदेश अनुसार यसै अन्तरिम संबिधानको आधारमा हुनलागेको संबिधानसभाको अर्को निर्बाचन हो। काम सकिएर निष्कृय भइसकेको ३३(क) अब लागु हुदैन र यो निरर्थक बनिसकेको उपधाराले नयाँ निर्बाचनको लागि कुनै बाधा खडागर्न सक्दैन। यो धारा संशोधन गर्नै पर्दैन।
२. अब धारा ६३ मा के छ हेरौं। यो धाराले निर्बाचन सम्बन्धि आबश्यक ब्यबस्था गरेको छ। यो धाराको उपधारा (७) मा ‘संबिधान सभाको निर्बाचनको प्रयोजनको लागि सम्बत् २०६३ साल मङ्सिर मसान्तसम्म अठार बर्ष उमेर पूरा भएको प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई कानूनमा ब्यबस्था भए बमोजिम मतदान गर्ने अधिकार हुने छ’ भन्ने ब्यबस्था भएको भएतापनि यहि धारा ६३ को उपधारा (७ख) मा ‘उपधारा (७) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपधारा (३) को खण्ड (क) बमोजिम निर्बाचित सदस्यको स्थान कुनैकारणले रिक्त भई उपधारा (७क) बमोजिम निर्बाचन व्दारा पूर्ति गर्नु पर्दा त्यसरि निर्बाचन गरिने सालभन्दा तत्काल अघिल्लो सालको चैत्र मसान्तसम्म अठार बर्ष उमेर पुरा भएको प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई कानूनमा ब्यबस्था भए बमोजिम मतदान गर्ने अधिकार हुने छ’ भन्ने पनि ब्यबस्था गरिएको छ। धारा ३३(क) जस्तै धारा ६३(७) पनि निष्कृय भइसकेको छ। २०६४ साल उप्रान्त हुने निर्बाचनका लागि ६३(७ख) लागु हुन्छ, ६३(७) हुदैन। यसैले धारा ६३ ले पनि निर्बाचनको लागि कुनै बाधा खडा गर्न सक्दैन। यसको पनि संशोधन आबश्यक छैन।
३. अब धारा १५४ तिर जाँउ। यो धाराको निर्बाचन संग कुनै सरोकार छैन, यसले सरकार लाइ आयोग गठन गर्ने अधिकार दिन्छ। धारा १५४क ले भने निर्बाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको गठन सम्बन्धि ब्यबस्था गरेको छ तर, निर्बाचनको लागि यो धारा संशोधन गर्नु पर्ने कुनै बाध्यता वा संशोधन नभएमा निर्बाचन गर्न नसकिने कुनै प्राबधान पनि देखिएन। निर्बाचन क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धि ब्यबस्था धारा ६३ को उपधारा ३ को खण्ड (क) मा गरिएको छ। यस अनुसार “प्रशासकिय जिल्लालाई निर्बाचन जिल्ला कायम गरि संबिधानसभाको निर्बाचन हुनुभन्दा अघिको राष्ट्रिय जनगणनाबट निश्चित भएको जनसङ्ख्याको आधारमा त्यस्ता जिल्ला र सदस्य संख्याबिचको अनुपात यथासम्भब समान हुने गरि धारा १५४क बमोजिम ब्यबस्था भएको निर्बाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगबाट निर्धारन भएबमोजिम दुईसय चालिस निर्बाचन क्षेत्र कायम गरि प्रत्येक निर्बाचन क्षेत्रबाट एजनाका दरले पहिलो हुने निर्बाचित हुने निर्बाचन प्रणालिअनुसार निर्बाचित सदस्य” को ब्यबस्था भएको र हालै नयाँ राष्ट्रिय जनगणना सम्पन्न भइसकेको हुनाले नयाँ निर्बाचन क्षेत्रकायम गरिनु भने आबश्यक हुन आएको छ। तर यसकोलागि पनि संबिधान संसोधन गर्नु पर्ने कुनै आबश्यकता देखिदैन।
यसैले संबिधानसभाको नयाँ निर्बाचन गर्न न त धारा ३३, न धारा ६३ न धारा १५४ को संशोधन जरुरि छ। यि धारा हरु या त काम पुरा गरेर निष्कृय भइसकेका छन या असान्दर्भिक छन। निर्बाचनका लागि संबिधान संशोधन गर्न आबश्यक छ र त्यसको लागि संबिधानसभा नभएकोले देश संबैधानिक संकटमा छ भन्नु या त सरासर झुठ हो, फट्याइ हो या गैर जिम्मेबार हाबादारि गफ (बुलसिट) मात्रै हो। यसरि तथ्य, सत्य संग संगत नमिलाइ समाचार वा लेखहरु प्रकाशित गर्दा वा जिम्मेबार तहबाट मन्तब्य दिदा देशमा फैलने भ्रम र त्यसबाट हुन सक्ने क्षतिको जिम्मेबार को भन्ने प्रश्न निश्चयनै उठने छ। यसै प्रसंगमा म किशोर नेपालले ४ नोभेम्बरमा लेख्नुभएको मिडियाको माहाभारत शिर्षक भएको नागरिककै सम्पादकियलाइ उदाहरणको रुपमा उल्लेख गर्न चाह्न्छु।
(+2 rating, 2 votes)
Loading...