– होम मूर्ति पन्त
19 February 2013
“… यो बिशुध्द राजनैतिक प्रश्न भएकोले यसको निकास राजनैतिक तहबाटै खोजिनु पर्दछ र त्यसको निकास संबिधानभन्दा बाहिरबाट नभई संबिधान भित्रैबाट खोजिनु पर्दछ” भनेर मंशिर ९, २०६८ मा सर्बोच्च अदालतको निर्णय नं ८६६२ मा लेख्ने सम्माननिय प्रधान न्यायाधिश श्री खिलराज रेग्मी १०-२० जना नेताको सहमतिमा बन्नै लागेको चुनाबि मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष बन्ने बाताबरण बनिरहेको छ।
अहिलेको यक्ष प्रश्न यो हो कि आफैले प्रतिपादन गरेको सिध्दान्तको धज्जि उडाउदै श्रीमान रेग्मीले त्यो पद स्विकार गर्नु हुन्छ कि हुन्न। यतिखेर यो प्रश्न उठाउनु पर्ने कारण के हो भने यो चुनाबि मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने क्रममा जे जति कुराहरुमा सहमति गरिएका छन ति सबै गैर संबैधानिक छन। सर्बोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशलाई अधि सारेर यतिखेर केहि मुठ्ठिभर नेताहरुले संबिधानलाई बलात्कार गर्ने जुन दुष्प्रयास गर्दै छन त्यसमा उहाँ सहभागि हुन तैयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न त्यो हेर्नै बाँकि नै छ। यतिका बर्ष सम्म सहमत हुन नसकेका शिर्ष नेताहरु अचानक चुनाबि मन्त्रिपरिषदको फर्मुलामा सहमतिमा पुग्नै लागेका छन, अब हेरौ न त ति सहमतिका बुदामा के के रहेछन र ति अन्तरिम संबिधान २०६३ सम्मत छन कि छैनन त?
(१) सबभन्दा पहिला, अन्तरिम संबिधानमा चुनाबि मन्त्रिपरिषदको ब्यबस्थानै छैन। यो संबिधान भन्दा बाहिरबाट आएको संस्था हो। समस्याको समाधान संबिधान भित्रैबाट खोज्नु पर्छ भन्ने सिध्दान्तसंग यो ठाडै बिसंगतिपूर्ण छ।
(२) अब चुनाब जेठ २२ गतेको सट्टा नया सरकारले तोकेको मितिमा हुने भन्ने र, चुनाबि मन्त्रिपरिषदको अबधि – कार्यकाल – “ब्यबस्थापिका संसदको निर्बाचन सम्पन्न भई ब्यबस्थापिका संसदबाट नयाँ प्रधानमन्त्रि चयन भएर निजले कार्यभार सम्हाले पछी स्वत: समाप्त हुनेछ” भन्ने कुरामा सहमति भएको छ। र, यदि समयमा नै चुनाब हुन सकेन भने ‘उच्चस्तरिय राजनैतिक परामर्श समितिले माथि भनिएको अन्तरिम चुनाबि सरकारको समयाबधि (त्यो काहाँ तोकिएको छ कुन्नि?) समाप्त भएको १५ दिन भित्र अन्तरिम चुनाबि सरकारको नया प्रधानमन्त्रि पदका लागि राष्ट्रपति समक्ष नाम सिफारिस गर्ने छ” रे।
यहाँनेर बिचार गर्नु पर्ने कुरा के के छन भने – यो ‘उच्चस्तरिय राजनैतिक परामर्श समिति’ कस्ले बनाउछ? यस्मा को को हुन्छन? त्यस्मा भएका हरेक ‘उच्च’ नेताले म नै प्रधानमन्त्रि नभईकन निष्पक्ष चुनाब हुनै सक्दैन भनेर अडान कसे भने के होला? सहमति भइनै हाल्यो भने पनि यिनिहरुले चढाएको सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले चकटि बनाए भने के होला? ताईबाट उफ्रेको माछो भुङ्रोमा भने जस्तो हुदैन त? च
(३) अब एक छिन यो उच्चस्तरीय राजनीतिक परामर्श समितिको गठन र कार्यक्षेत्र तिर पनि बिचार गरौ। सहमतिमा भनिएको छ ‘प्रमुख राजनीतिक दलहरुको प्रतिनिधित्व रहेको एक उच्चस्तरीय राजनीतिक परामर्श समिति हुनेछ र यसले ‘अन्तरिम चुनावी सरकारलाई आवश्यक सुझाव, सल्लाह र परामर्श दिने’ छ। यस प्रयोजनको लागि कार्यविधि र संचालन प्रक्रिया समितिले स्वयं निर्धारण गर्नेछ। अब यो स्बेच्छाचारि ‘राजसभा’ मा को बस्न चाहदैन होला? यस्मा स्थान पाउने प्रमुख राजनैतिक दल भनेको यि यि दलहुन भनेर किटान गर्न सक्ने माहासामर्थबान पुरुष, महिला बा दुबै को हो? यो राजसभाको संबैधानिक हैसियत के हो?
(४) अब हेर्नुस अर्को चटक: अब हुने निर्बाचन संबिधानसभाको लागि हैन कि संविधानसभा व्यवस्थापिका संसदको लागि हुने छ। यस्मा ६०१ हैन ४९१ सदस्य रहने छन, चुनाब क्षेत्र पुरानै हुनेछ र यिनिहरुको कार्यकाल ५ बर्षको हुने छ। यो परिबर्तन अन्तरिम संबिधानको (खास गरि धारा ६३ को) ठाडो उलङ्घन हो। यो बिधानको मनपरि संशोधन गर्ने अधिकार कस्ले कहाँ बाट पायो? २-४ जना फटाहाहरु मिलेर गरेको बलमिच्याईलाइ हामिले किन मान्ने भनेर अरु दल, यिनिहरुकै दलका अरु स्वाभिमानि नेता, कार्यकर्ता र जनता बिरोधमा उठे भने के गर्ने होला? बिरोध हुदैन, र यो संबिधानको संशोधन निति सम्मत छ भनेर देखाउने अधार के छ? श्रीमान् रेग्मीले के भन्नुहोला यो सुन्न बाँकिनै छ।
(५) यति मात्र होइन, संबिधानको धारा १०६(१) अनुसार सर्बोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधिश बा न्यायाधिशलाई नेपाल सरकारले न्याय परिषदसंग परामर्श लिई केहि खास अबधिको लागि राष्ट्रिय सरोकारको ‘अन्य कुनै काममा’ खटाउन सक्ने ब्यबस्था छ। तर प्रधानमन्त्रि अर्थात नेपाल सरकारनै बनाउने ब्यबस्था भने देखिदैन।
त्यसैले चुनाबि मन्त्रिपरिषद बन्ला भन्नेमा शंकै छ। लोकतन्त्र प्रेमिहरुले संबिधान मिच्दैनन।
निर्बाचनमा जान संबिधानले दिएका सबै बिकल्पहरु केलाएर सबै भन्दा उत्तम बिकल्प खोज्न सकिन्छ। धेरै बिकल्प छैनन् भने संबिधानले जुन बाटो देखाएको छ त्यहि बाटो हिड्नु सबै नागरिकको कर्तब्य हो। निर्बाचनको लागि हैन कि बाबुरामको बहिर्गमनको लागि सबै बाटाहरू खुला राख्ने वा पहिला निर्बाचन नगराएको दलले निष्पक्ष चुनाब गराउनै सक्दैन (अर्थात गएको निर्बाचन सम्पन्न गरेकोले सधै हामिले नै चुनाबि सरकारको नेतृत्व लिनु पर्दछ) भनेर अडान लिदा स्वस्थ र बिधान सम्मत बाटो निष्कदैन। प्रतिशोधको भाबना र अभिमानलाई परै राखेर बिधान सम्मत बाटो खोज्नतिर लागेमा प्रजातान्त्रिक निकास अबस्य भेटिन्छ। यसैमा देशको र शिर्ष नेताहरुको पनि कल्याण रहेको छ।