दोहोरो नागरिकता र भगबती कर

होम मूर्ति पन्त
१९ अक्टोबर २०१३

सन १९७२ मा एम.आइ.टि. का प्राध्यापक जगदिश भगवति र विलियम डलालफा मिलेर एउटा कार्यपत्र लेखे। त्यो कार्यपत्रमा उनिहरुले के तर्क राखे भने – गरिब देशका बिद्वान, बुध्दिमान र प्रतिभाशाली युबाहरु धनि तथा बिकसित देशमा पलायन हुदा गरिव देशलाई हानि हुन्छ, त्यसको शोध-भर्ना गर्न बौद्दिक पलायन कर (brain drain tax) लगाउनु उपयुक्त हुन्छ। यो लेख निकै चर्चित भयो र यो बिषयमा थप थुप्रै अनुसन्धान भए र अझै भइरहेका छन। सुरुमा यो करको प्रस्ताव जगदिश भगवतिले राखेको हुनाले यसलाई भगवति कर पनि भनिन्छ (यो भगबती करको नेपालमा पुजा-आराधना गरिने थुप्रै भगबतीहरु संग कुन सरोकार छैन)।

भरखरै भगबतीको प्रशाद लिएका नेपालीहरु संग भगबती करको कुरा गर्नु पर्ने कारण के पर्‍यो भने ठिक दशैंको बेलामा गैर-आबासिय नेपाली संघको आसन्न छैठौं बिश्व सम्मेलन र नेतृत्व निर्बाचनको बेला छोपेर उत्तम बाबु श्रेष्ठले माईसंसारमा (१८ अक्टोबर २०१३) एक लेख प्रकाशित गर्नु भयो र सो लेखमा उहाँले दोहोरो नागरिकताको माग गर्नेले भगबती कर तिर्न पनि तैयार हुन प्रस्ताब राख्नु भयो।

यो प्रस्ताब समय सान्दर्भिक छ, यसको लागि उहाँलाई साधुबाद।

यो प्रस्ताबको उपादेयताको बारेमा गैर-आबासिय नेपाली संघका नेताहरुले अबश्यनै आ-आफ्ना गहन बिचार राख्ने नै छन। राजस्वको नयाँ श्रोत फेला परेकोमा नेपाल सरकार पनि यसको उपयोग गर्न पछि पर्ने छैन होला। पत्रकार बन्धुहरुले NRNA का नेता र सरकारका प्रतिनिधीलाई यस बारे प्रश्न गर्नु हुनेनै छ।

मेरो बिचारमा यो प्रस्ताब दोहोरो नागरिकताको मुद्दा किनारा लगाउने कडि बन्न सक्ने संभाबना बोकेको प्रस्ताब हो। यसैलाइ दृष्टिगत गर्दै उत्तमजीले राख्नु भएको प्रस्ताब माथि छलफल चलाउने यो लेखको आसय हो।

सब भन्दा पहिला के कुरामा प्रष्ट होउँ भने सबै गैर आबासिय नेपालीले दोहोरो नागरिकता मागेका छैनन। अत्यधिक गैर-आबासिय नेपालीहरु नेपाली नागरिक नै छन। ज-जस्ले नेपाली नागरिकता त्यागेर अर्को देशको नागरिकता लिई सकेका वा लिने तरखरमा छन ति गैर-आबासिय नेपाली मध्ये केहिले मात्र दोहोरो नागरिकताको माग गरेका छन। तिनिहरू अलि धेरै हल्लाखोर भएकोले मात्रै आबाज अलि ठुलो सुनिएको हो। यसो भन्नुको मतलब दोहोरो नागरिकता छलफलको बिषयनै होइन भन्न खोजेको पटक्कै होइन; खालि यसलाई बास्तबिक परिप्रेक्षमा राख्न खोजेको मात्रै हो।

भगबती करले सबै गैर-आबासिय नेपालीलाई समेट्छ, नेपाली नागरिकता हुनेलाई पनि र बिदेशको नागरिकता नत्यागिकनै नेपालको नागरिकता पुन:स्थापना गर्न चाहनेहरुलाइ पनि। उत्तमजीले दोहोरो नागरिकता माग्नेलाई मात्रै भगबती कर को प्रस्ताब गर्नु भएको हो कि सबै गैर-आबासिय नेपालीलाई समेट्ने गरि कर लागाउने प्रस्ताब गर्नु भएको हो त्यो कुरा अलि खुलेको छैन। यदि भगबतीले भने जस्तै सबैलाइ समेट्ने हो भने कर उठाउने सरकारले पनि आफ्नो दाईत्व निर्बाह गर्नु पर्ने हुन्छ जुन म अलि पछि उल्लेख गर्ने छु।

भगबती कर को मर्म:

गरिब देशका गरिब बाबु-आमा तथा गरिब कर दाता को खर्चमा उच्च शिक्षा आर्जन गरेका युबाहरुलाई बिकसित देशहरुले काममा लगाउन पाउदा उनिहरुलाई दक्ष जनशक्ति तैयार गर्न लाग्ने खर्च र समयको बचत हुने भयो। यसरि हेर्दा विश्वका गरिबहरुले बिश्वका धनिहरुलाई (अर्थात अबिकशित देशले बिकसित देशलाई) अनुदान दिए सरह हुन गयो। यो अप्रत्यक्ष अनुदान न्यायसंगत छैन। यसलाई दुबैतिर लाभहुने खालको ब्यापारमा बदल्न जरुरि छ र त्यसको लागि बिदेशिएका नागरिकहरुको आयको एक हिस्सा गरिब देशले पाउनु पर्दछ भन्ने तर्कको पछाडि निकै दम देखिन आएको छ। यो बाहेक अन्य थुप्रै सैध्दान्तिक कारण पनि यसको समर्थनमा दिइएका छन, जसका बारेमा गरिएका बिबेचनाहरु सन्दर्भ सामाग्रिहरुमा भेट्न सक्नु हुन्छ।

बितेका झण्डै ४० बर्ष सम्मका अध्ययन, अनुसन्धान र छलफलको उज्यालो हेरे पछि भगबती भन्छन – गरिब देशले बिदेशिएका आफ्ना नागरिकलाई मताधिकार दिनु पर्छ; ति नागरिकले पनि आफ्नो देशलाई कर तिर्नु पर्छ;  बैदेशिक रोजगारबाट निबृत्त भए पछि स्वदेसमा फर्केर सेबा भाबले दक्ष जनशक्तिको अभाबलाई पुरा गर्नु पर्छ र बैदेशिक सहायताको रकम गरिब देशका युबाहरुलाई बिकसित देशमा ल्याएर आधुनिक शिक्षा तथा शिपमूलक तालिम दिनमा खर्च गर्नु पर्छ। यसो गरेमा बौध्दिक पलायन आपसि लाभमा परिबर्तन हुने छ, दुबै खाले देशले यसबाट लाभ प्राप्त गर्ने छन।

कसरि लगाउने भगबती कर?

बौध्दिक पलायनता ले गरिब देशलाई पार्ने क्षतिको मात्रा कति हो र यो कसरि पुर्ति गर्न सकिन्छ त भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित नै छ। अति दक्ष जनशक्तिको पलायनलाई केन्द्रित गरेर गरिएका अध्यनहरुले भगबती कर को पक्षमा वकालत गरे तापनि यस्तो करको ब्यबहारिकताको बारेमा भने थुप्रै प्रश्नहरु उठेका छन। दोहोरो कर (जन्म भूमिको आय कर तथा कर्म भूमिको आय कर) तिर्नै नसक्ने बोझ हुन सक्छ। यस्तो समस्या उठन नदिन दोहोरो कर नलगाउने सन्धि-सम्झौता आबश्यक हुन आउछ। धेरै देशले यस्तो संझौता गरिसकेका पनि छन, जस अनुसार बिदेसिएको ब्यक्तिले दुबै देशमा आय बिबरण बुझाउ छ, तर जन्म भुमिमा तिर्नुपर्ने हुनआउने करमा कर्म भूमिमा तिरेको करले कट्टा गर्न (क्रेडिट लिन) पाईन्छ। तर, यस्तो ब्यबस्थामा जन्म भुमिको करको दर कर्म भुमिको दर भन्दा कम छ भने जन्म भूमिले केहि पनि पाउदैन; सित्तैमा हिसाब किताब राख्ने झमेला मात्रै थपिन्छ।

तर, कुनै कुनै संझौतामा त बर्षको केहि महिना सम्म मात्रै हो भने कर्मभूमिमा कर नतिरि जन्म भूमिमा नै पुरै कर तिरे हुने ब्यबस्था गरिएको हुदो रहेछ (यूरोपमा यस्तो चलन छ रे)। यसो भएमा कुरा अलिकति फरक होला नत्र भगबती करको ब्यबहारिक उपयोगिता नेपाल जस्तो देशलाई अझै सिध्द भईसकेको छैन।

भगबती कर लागु गर्ने सन्दर्भमा अर्का दुई बिकल्प पनि प्रस्तुत नगरिएका हैनन जस्मा दोहोरो कर संझौता आबश्यक पर्दैन: पहिलो, बिकशित देशको सरकारले यस्ता गरिब देशको नागरिक संग संकलन गरेको करको एक हिस्सा उस्को मातृभूमिलाई फिर्ता दिने; र दोश्रो, यस्ता पलायन भएका नागरिक संग एकदम थोरै दरमा मातृभूमिको सरकारले नै (दोहोरो नै भनौ) कर असुल्ने। यि दुबै बिकल्पमा सुचना आदान-प्रदान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जरुरि हुन्छ।  पहिलोमा बिकशित देशको राजनैतिक समर्थन समेत आबश्यक हुन आंउछ भने दोश्रोमा कर ठगिका धेरै बिधिहरुको प्रयोगले यो निष्प्रभाबि बन्ने सम्भाबना हुन्छ।

कर्म भूमिमा तिरेको करको अथबा त्याहाँ आर्जन गरेको कर-योग्य आयको (जस्को प्रमाण हुन्छ) एक सानो हिस्सा, भनौ १ प्रतिशत वा अझ थोरै, मातृभूमिकर (अथबा राहदानि कर) लगाउने जस्तो सरल उपायहरु अबलम्बन गर्ने हो भने दोश्रो पद्दतिमा त्यति धेरै झमेला नउठ्न सक्छ। सायद यस्तै प्रकारको कुनै दर गैर-आबासिय नेपाली र सरकार दुबैलाई मान्य पनि हुन सक्छ।

बिद्वानहरु भन्छन भगबती कर यतिसम्म लगाउनु पर्छ कि आफ्ना नागरिकहरु जन्म भुमी त्यागेर कर्म भुमिको नागरिकता लिन तिर उद्यत नहोउन। यदि उनिहरुले कर्म भुमिको नागरिकता लिए भने आफ्नो कर लगाउने हक सकिन्छ र त्यो कायम गर्न दोहोरो नागरिकताको लोँभमा फसाएर राख्नु पर्ने हुन आउछ। अन्य मूलुकको नागरिकता लिएका नेपालीले नागरिकता फेर्नका कारण नेपाली कर नभई अन्य कुनै कारण (मूलत: कुशासन) भएको हुनाले तिनिहरुलाई भगबती कर लगाउने प्रस्ताबले अबश्य तर्साउदैन, बरु उनिहरुलाई त्यो करको रकम कसरि र कहाँ खर्च हुन्छ भन्ने बढि चासोको बिषय होला। गुमेको नागरिकता फिर्तालिन उनिहरु थप भगबती कर तिर्न तैयार हुन पनि सक्छन। यो साच्चै उपयोगि छलफलको बिषय हो।

तर यसमा ध्यान दिन योग्य केहि कुराहरु छन। भगबती लगायतले यो करको अध्ययन गर्दा दक्ष जनशक्ति (मानबिय पुँजि), जस्ले बिदेशमा गएर प्रसस्त आर्जन गर्न सकेका छन, को पलायन मा मात्रै केन्द्रित रहेका थिए। आजको नेपालबाट दक्ष मात्र हैन निरक्षर भनेपनि हुने युबाहरू समेत बिदेसिएका छन र नेपालमा भन्दा पनि कम तलबमा खाडिमा बाख्रा चराएर वसेका छन। यो ‘अबसर’ पाउन उनिहरुले दलाललाइ घर जग्गा बन्दकि राखेर कमिसन मात्रै ख्वाएका हैनन कि अरु थुप्रै हण्डर पनि खपेका छन। यिनिहरुले खाडिमा कर तिर्छन कि तिर्दैनन त्यो मलाई थाहा  छैन, तर तिनिहरुले कमाएको पैसामा नेपाल सरकारले भगबती कर लगाउने नैतिकता पक्कै राख्दैन, यो कुरा ठोकेर भन्न सकिन्छ। यदि यस्तो दुष्प्रयास भइनै हाल्यो भने पनि त्यसबाट हुने अन्यायको बोझले त्यो सरकारको पतन हुने भबिष्यबाणी गरे फरक नपर्ला।

सारांशमा भन्नु पर्दा, स्वेच्छाले नागरिकता त्यागेका बा त्याग्ने सुरमा हुनेहरुलाई भने भगबती करको दायरामा ल्याउन संभब देखिन्छ।

• त्यसैले भगबती कर नागरिकता को पुन:स्थापना संग गाँस्ने प्रस्ताब राखे कसो होला?
• जगदिश भगबतीले भने जस्तै तिनिहरुलाई पनि मताधिकार र मत दिने ब्यबस्था गरे कसो होला? र,
• यसरि उठ्ने राजस्वको एक हिस्सा देशमा सुशासन कायम गर्न आबश्यक संस्थाको बिाकासमा र एक हिस्सा बिदेसमा अलपत्र परिरहेका नेपाली कामदारको उद्दारमा खर्च गरे कसो होला?

छलफल र भाषागत शुध्दिकोलागि डा सन्तोष अर्याललाई धेरै धन्यबाद।

(यो पेजमा वा माईसंसारमा यसबारे आफ्नो बिचार  अबश्य राख्नु होला)

last update on 21-10-2013

(+2 rating, 2 votes)

Loading...