होम मूर्ति पन्त
१२ जनवरि २०१३
सार: राजनैतिक सहमतिको अभाबमा नेपाल अहिले अन्यौलपूर्ण अबस्थाबाट गुज्रि रहेको छ। यसको मूल कारण निकास खोज्दा संबिधान भित्रैबाट खोज्नु पर्छ भन्ने आधारभूत अबधारणामा ठूला-ठालू नेताहरुको कटिबध्दता नहुनु नै हो। ऊहाँहरु धेरैले निकासकोलागि संबिधानका धाराहरु मिलेर मिच्न वा फेर्न सकिन्छ भन्ने धारणा राख्नु भएको छ भन्ने कुरा वहाँहरुले निकासको लागि प्रस्तुत गर्नु भएका बिकल्पहरुका प्रकृतिले छर्लङ्गै देखाएका छन। तर, प्रजातन्त्रको प्राण बिधिको शासन हो। बिधिको शासन नभएको प्रजातन्त्र अराजक हुन्छ र अन्ततोगत्वा यो नाममात्रको प्रजातन्त्र हुकुमि शासन भन्दा निकृष्ट हुन पुग्दछ। निकासको लागि, र प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्नका लागि पनि, संबिधानका कुनैपनि धारालाई नकाट्ने गरि समाधान खोज्नु पर्छ र आफ्नो हित वा पूर्बाग्रह अनुकुल भएपनि नभएपनि त्यसरि आएको समाधानमा सबैको सहमति हुनै पर्दछ। यो लेख संबिधान सम्मत निकासको बाटो कुन हो र यसका लागि राष्ट्रपतिको आगामि कदम के हुनु पर्दछ भन्ने कुरामा केन्द्रित रहेको छ। [यो लेखलाई कुनै ब्यक्ति बिषेस को समर्थन या बिरोधमा लेखिएको नठानि प्रजातान्त्रिक निकासको खोजिमा लेखिएको लेखको रुपमा लिई दिन पाठकहरुलाई यो पङ्तिकार बिनम्र अनुरोध गर्दछ।]
माझिलाई माछा: हाम्रा नेताहरुलाई प्रजातन्त्र -१०१ को पहिलो पाठ
प्रजातन्त्र भनेको बिधिबत रुपमा जनताले छानेका प्रतिनिधिले (अर्थात जनतालेनै) बनाएको बिधान अनुसार चल्ने शासन ब्यबस्था हो। यो ब्यबस्थामा जनताले निर्माण गरेको बिधान र त्यस अनुसार बनेका ऐन र नियमहरु सबै देशबासिलाई सधैं र समान रुपले लागु हुन्छन। संबिधान भन्दा माथि, अर्थात् संबिधानले सिमित घेरामा नपारेको, कोहि पनि हुदैन।
सच्चा प्रजातन्त्रबादिहरु, खासगरि प्रजातान्त्रिक नेता, को मूल्य, मान्यता र आदर्श प्रजातन्त्रको यसै परिभाषाबाट निश्रृत भएको हुन्छ। यिनिहरू संबिधान मिचेर हैन कि पालना गरेरनै आफ्ना अधिकारको रक्षा गर्दछन, अरुका अधिकारको सम्मान गर्दछन र सार्बजनिक समस्याहरुको निकास निकाल्छन।
त्यसको बिपरित हुकुमि सासनमा कोहि न कोहि संबिधान भन्दा माथि रहेको हुन्छ। जस्तै, निरंकुश राजतन्त्रमा राजा बिधानको श्रोत हुने हुनाले राजा सधै बिधानमाथि रहनै पर्ने हुन आउछ। त्यस्तो बिधान अन्तर्गत बनेका ऐन र नियम अनुसार हुने न्याय, निसाफ र निर्णयहरु पनि अन्तिममा राजाले चाहे (हुकुमले) फेर्न सक्ने हुनाले निरंकुस राजतन्त्र हुकुमि सासनको धेरै रुप मध्येको एक रुप हुन पुग्दछ। सैनिक तानाशाहि ब्यबस्था हुकुमि सासनको अर्को रुप हो। समान्यतया यदि कुनै देशमा कुनै एक ब्यक्ति वा सानो समुहले जनताले चुनेको प्रतिनिधि नभइकनै आफ्नो हित अनुकुल देशको बिधान फेरबलद गर्न सक्ने हैसियत कायम गरेको छ भने त्यो देशमा त्यो सानो समुहको हुकुमि सासन (सर्बसत्ता) चलेको छ भन्दा फरक पर्दैन।
हुकुमि सासनमा हैकम चलाउने ब्यक्ति वा समुह गलत पर्न गयो भने त्यसबाट देशले धेरै कष्ट भोग्नु पर्ने हुन्छ, त्यसबाट सजिलै छुटकारा मिल्न सक्दैन। तर, प्रजातन्त्रमा जनताका रुचि र भाबना अभिब्यक्तगर्ने बिविन्न माध्यम, जस्तै आबधिक चुनाब, हुने भएकोले गलत प्रकारको ब्यक्ति वा समुहले कुनैबेला शासन गर्न पुगे पनि निर्बाचन लगायतका संबैधानिक ब्यबस्थाले सहि नेतृत्व र सहि कार्यदिशातिर देश लाई हिडाइ रहेको हुन्छ। त्यसैले प्रजातन्त्रलाई उत्कृष्ट शासन ब्यबस्थाको रुपमा लिईन्छ। तर, बिधिको शासन प्रजातन्त्रको प्राण हो। बिधिको शासन नभएको प्रजातन्त्र अराजक हुन्छ र अन्ततोगत्वा यो नाममात्रको प्रजातन्त्र हुकुमि शासन भन्दा निकृष्ट हुन पुग्दछ।
हुकुमि सासनमा हुर्के बढेका नेपालका प्रजातान्त्रिक नेताहरुले अन्तरिम संबिधान २०६३ सम्ममा आइपुग्दासम्मको लामो अन्तरालमा आफुहरुले गरेका अमुल्य योगदानलाई स्मरण गरेर गर्ब गर्न सक्छन, र गर्न लायक पनि छ। यो भवनामा बग्दैजादा यि नेताहरुको मनमा हामि २-४ प्रमुख राजनैतिक दलका नेताबिच ‘राजनैतिक सहमति’ कायम गरेर हामिले नै बनाएको यो अन्तरिम संबिधानमा भएका कुनैपनि धारालाई चाहे अनुसार हामिले जहिले पनि परिबर्तन गर्न सक्छौं भन्ने धारणा बन्यो वा बनेको जस्तो देखिन आयो भने त्यसमा आश्चर्य मानिहाल्नु पर्दैन। बिगतमा राजासंग रहेको बिशिष्ठ अधिकार यो संक्रमण कालमा हामि संग रहेको छ भन्ने भ्रम उहांहरुलाई सजिलै पर्न सक्छ। तर यो सोचाइ हुकुमि प्रबृतिको अबसेष हो र प्रजातान्त्रिक राज्य ब्यबस्था स्थापना गर्ने क्रममा यस्ता सोचाइहरु प्रतिगामि हुन पुग्दछन भन्ने कुरा पनि बिर्सन हुदैन। किनकि प्रजातान्त्रिक परिपाटिमा संबिधान संसोधन गर्ने काम संबिधानसभाको (वा संसदको) हो, संबिधान संसोधनको काम कुनै २-४ जना मिलेर गर्ने कुरा हैन।
अहिलेको जस्तो संबिधानसभा खालि रहेको अबस्थामा, हुदैनभएका संबैधानिक अडचनहरु तेर्स्याएर, संबिधानसभाको निर्बाचनमा नगई २-४ दलका नेताहरु मिलेर आफु अनुकुल संबिधानको संसोधन गर्ने प्रयत्न गर्नु प्रजातान्त्रिक हुन सक्दैन र, कुनैपनि प्रजातान्त्रिक नेताले यस्तो प्रस्ताब राख्नु प्रजातान्त्रिक आदर्श अनुरुप हुदैन। आजका सचेत मतदाताका दृष्टिमा ति नेताहरु देखाउन मात्र प्रजातान्त्रिक जस्तो भएका तर बास्तबमा हृदयदेखिनै सर्बसत्ताबादि, हैकमबादि, हुकुमि सासनका हिमायति हुन भन्ने देखिन आउछ। आफ्नो अनुकुल नहुने भएमा संबिधान भित्रैबाट समस्याका समाधान नखोजि संबिधानको ‘कोठे’ संसोधन गरेरै भएपनि आफ्नो स्वार्थ लाद्न खोज्ने प्रबृति नै सक्कलि र नक्कली प्रजातन्त्रबादि नेता छुट्याउने कसि हो। आबशयक परेमा संबिधान मिच्न सधै तैयार रहने नेताहरुका ब्यबहारले चिच्याई-चिच्याई भनिरहेको हुन्छ – यि नेताहरुबाट नेपालमा प्रजातन्त्रको जग बस्नै सक्दैन, यिनिहरु बिधिको शासन मान्नै सक्दैनन्, यिनिहरु त खालि आफ्नो हैकमबाद कायम गरेर निर्लज्ज लुट मच्चाउने सुरमा छन।
नेपाली जनताका सार्बभौम अधिकारलाई सुरक्षित गर्न बिगतमा भएका सम्पूर्ण आन्दोलनमा नेतृत्वदाइ वा सहयोगि भूमिका निर्बाह गर्नुभएका हालका एकसय अठारै दलका नेता तथा कार्यकर्ता, कुनै पनि दलमा सम्मिलित नभइकनै प्रजातन्त्रको स्थापनाका लागि आ-आफ्नो स्थानबाट योगदान दिनुभएका जनसमुदाय, बुध्दिजिबि, कर्मचारिहरु, बर्तमान राष्ट्रपति तथा मन्त्रि गण सबै नेपालको अन्तरिम संबिधान २०६३ भित्रैबाट सबै सार्बजनिक समस्याहरुको समाधान खोज्न लागि पर्नु भएको छ र उहाँहरु सच्चा शहिदहरुका बलिदानलाई अपमान गर्न उद्यत हुनुहुन्न भन्नेमा मलाई शंका छैन।
तर, कसै कसैले लिएका अडानहरु बस्तुगतरुपमा संबिधान सम्मत नदेखिएका होईनन। तैपनि उहाँहरु त्यस्ता अडानलाई तत्काल परिबर्तन गरेर संबिधानले निर्दिष्ट गरेको बाटोमा जान तैयार नहुने कारण पनि म देख्दिन। किनकि भ्रामक तर्क र असंबैधानिक अडानमा कायम रहदा उहाँहरुलाई समर्थन गरिरहने उहाँहरुकै कार्यकर्ताको आत्मबल गिर्ने हुनाले उहाँहरुलेनै ब्यक्तिगत रुपमा र दलगत रुपमा राजनैतिक क्षति बेहोर्नु पर्ने छ। सबैलाई थाहा छ आजका सचेत मतदातालाइ धेरै दिनसम्म भ्रममा राख्न सकिदैन; भ्रमको खेतिलाई ‘राजनिति’ ठानेर बालि काट्ने जमाना अब छैन। यो सास्वत सत्यलाइ वहाँहरु जस्तो बिलक्षण नेताहरुले नबुझ्ने कुरै भएन।
मेरो बिश्लेषणमा अहिले देखापरेको राजनैतिक गतिरोधको जरोमा नेताहरुका नियत भन्दापनि संबैधानिक ब्यबस्थालाई बुझ्ने उहाँहरुको तरिकामा रहेको त्रुटि देखा परेको छ। धेरै जस्तो बिमति वा असहमतिहरुमा हाम्रा नेताहरुले लिएको अडानमा संबिधानका सबै सान्दर्भिक धारा र उपधाराहरु संग संगत मिलाउनुको (सिष्टमिक आप्रोच) सट्टा कुनै एक धारा बा उपधारा समातेर अन्य धारा-उपधाराले लगाएको प्रतिबन्ध तिर ध्यान दिन चटक्कै बिर्सेको जस्तो देखिन्छ। यदि संबिधानका सबै सान्दर्भिक धारातिर राम्रो ध्यान दिएर संबिघान सम्मत हिसाबले आ-आफ्नो धारणा, अडान, निति र कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु भएको भए त यो अहिले देखिएको राजनैतिक गतिरोध उठ्ने नै थीएन। यो दाबिलाई स्थापित गर्न सबभन्दा पहिला अहिले छलफलमा आएका समस्याहरु र निकासका लागि प्रस्तुत गरिएका केहि बिकल्पहरुलाई संबैधानिक प्राबधान र सर्बोच्च अदालतले २०६८ साल मंसिर ९ गते दिएको आदेशको परिप्रेक्षमा राखेर हेरौं अनि संबिधान सम्मत निकास केहो त्यस्को छोटो चर्चा गरौंला।
सर्बोच्चको आदेशमा के छ?
नेताहरुको नौटंकिलाई एकातिर छाड्नेहो भने अहिलेको राजनैतिक गतिरोधको श्रोत सर्बोच्च अदालतको उपर्युक्त आदेशमा भेट्न सकिन्छ। बिस पाना लामो यो आदेश निकै पठन योग्य छ र यस्को अन्तमा लेखिएको छ:
“नेपालको अन्तरिम संबिधान, २०६३ को धारा ६४ को प्रतिबन्धात्मक बाक्यांशले अभिनिश्चित गरेको अबधि ननाघ्ने गरी सोही अबधिभित्रै संबिधान निर्माणको कार्यसम्पन्न गर्न र त्यसरि निश्चित गरिएको अबधिमा पनि संबिधान निर्माणको कार्यलाई पूर्णता प्रदान गर्न नसकिने भएमा तत्पश्चात् बर्तमान संबिधानसभाको कार्यकाल स्वत: समाप्त हुने हुदा सो अबधिभित्रै संबिधानको धारा १५७ बमोजिम जनमत संग्रह बा संबिधानको धारा ६३ बमोजिम अर्को संबिधानसभाको निर्बाचन बा संबिधान बमोजिम अन्य उपयुक्त प्रबन्ध मिलाउन जो चाहिने आबश्यक काम कारबाही गर्न गराउन बिपक्षि संबिधानसभाका अध्यक्ष तथा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्रि तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका नाममा यो आदेश जारि गरिदिएको छ”।
स्मरणिय छ, संबिधानको धारा ११६(१) अनुसार सर्बोच्च अदालतले दिएको आदेश बा निर्णयको सबैले पालना गर्नु पर्दछ। त्यसैले यो मंशिर ९ को आदेश उलङ्घन हुने गरि सरकारले, राजनैतिक दलले, तिनका नेताले वा साधारण जनताले कुनै कदम चाल्न हुदैन भन्ने पनि बिर्सन हुदैन।
जेठ १४ गतेको कथा
अन्तरिम संबिधान २०६३ (एघारौं संशोधन सहित) को धारा ६४ को प्रतिबन्धात्मक बाक्यांशले अभिनिश्चित गरेको संबिधानसभाको चार बर्षै कार्यकाल २०६९ जेठ १४ सम्म थियो (२०६४ जेठ १५ गते संबिधानसभाको पहिलो कार्यकालको पहिलो बैठक बसेको थियो)। उक्त समय सिमा भित्र संबिधानसभाबाट न त नयाँ संबिधान जारि हुन सक्यो, न धारा १५७ बमोजिम अनिर्णित बिषयहरुमा जनमत संग्रह गर्ने निर्णय भयो न त ‘संबिधान बमोजिम अन्य उपयुक्त प्रबन्ध मिलाउन जो चाहिने आबश्यक काम कारबाही’ गर्ने गराउने काम नै भयो। कुन-कुन सभासद्हरु त्यति बेला के-के गरि रहेका वा भनि रहेका थिए भन्ने बिषयमा अध्ययन अनुसन्धान हुदै गर्ला। तर, त्यतिखेरको (जेठ १४ को मध्यरात आइपुग्दा) बस्तुगत अबस्था के हुन पुग्यो भने सर्बोच्च अदालतले दिएका सबै बिकल्पहरु मध्ये एउटा मात्र बिकल्प बाँकि रहेको थियो – त्यो हो ‘संबिधानको धारा ६३ बमोजिम अर्को संबिधानसभाको निर्बाचन’ को घोषणा गर्नु।
संबिधानको धारा ६३ को उपधारा २ मा ‘यो संबिधान प्रारम्भ भए पछि संबिधान सभाको सदस्यको निर्बाचन नेपाल सरकारले तोकेको मितिमा हुनेछ’ भन्ने उल्लेख भएको हुनाले निर्बाचनको मिति तोक्ने दाईत्व नेपाल सरकारको थाप्लोमा रहेको थियो र छ।
अब म पाठकहरुलाई एकैछिन, यदि छन भने आफ्ना भएजति सबै पुर्बाग्रहहरु लाइ पर राखि, आँखा चिम्लेर सोचिदिन आग्रह गर्दछु। अब आफैलाई उत्तर दिनोस – त्यतिखेर तपाई आफै प्रधानमन्त्रि भएको भए र तपाईको उद्देश्य देशलाई संकटको खाडलमा जाक्ने हैन निकास दिने थियो भने, त्यो बेला तपाईले के गर्नु हुन्थ्यो होला? अनि भन्नुहोस, जेठ १४ को मध्यरात भित्रै डा भट्टराईले (अर्थात त्यतिबेलाको नेपाल सरकारले) संबिधानसभाको निर्बाचनको मिति नतोकिदिएको भए के के हुन्थ्यो होला? नेपाली राजनितिमा के कस्ता संबैधानिक संकटहरु उम्रन्थे होलान, सर्बोच्च अदालतको आदेशको अबहेलना हुन्थ्यो कि हुन्थेन होला? र, तिन्का समाधानका लागि के कस्ता बिधिहरु प्रयोग हुन्थे होलान? त्यो अबस्थाको कल्पना गर्न सक्नु हुन्छ कि हुदैन? अब तपाई आफै भन्नोस जेठ १४ गते भित्रै निर्बाचनको मिति तोकिदिएको हुनाले तात्कालिन नेपाल सरकारले संबैधानिक दाईत्व पुरा गर्यो भन्ने कि सत्तामा बसि रहने खेल खेल्यो भन्ने? जहाँ सम्म ब्यापक छलफल र सहमति बिना नै मिति तोकियो भन्ने कुरा छ, त्यो छोटो समयाबधिमा छलफल ले मान राख्ने बाहेक परिणाममा के नै फरक पार्न सक्थ्यो होला? नेपालको हित चाहने राजनैतिक नेताहरु (खासगरि सभासदहरु) ले समयमै निर्बाचनको मिति तोकिदिएकोमा डा भट्टराईलाइ धन्यबाद दिने कि घोक्रेठ्याक लगाउने?
संबिधानसभाको पुनर्स्थापना कि निर्बाचन?
सरकारले निर्बाचनको मिति तोके पनि, निर्बाचनमा नगई पुनर्स्थापना तिर जाउँ भन्ने प्रस्ताब नआएको हैन तर, यसो भन्दा ध्यान नपुगेको कुरा के भने पुनर्स्थापना एक गैर संबैधानिक बाटो हो। नयाँ निर्बाचन नगरि संबिधानसभाको (राजाले गरे जस्तै) पुनर्स्थापना गर्ने हो भने संबिधानसभा तुरुन्तै पाउन सकिन्छ, निर्बाचन नभएसम्म पर्खन पर्दैन र निर्बाचन गर्दा खर्च हुने अरबौं रुपैयाको पनि बचत हुन्छ। संबिधानसभा रित्तो भएकाकारण सहमतिको प्रधानमन्त्रि चुन्ने देखि बिभिन्न संबैधानिक पदमा नियुक्ति गर्ने लगायतका जेजति समस्या देखा परेका छन तिनको हल गर्न पनि सहज हुने भएकोले पुनर्स्थापनाको प्रस्ताब अधिसारिएको हुनसक्छ। बिचार राम्रै हो, नियत पनि राम्रै होला। तर, माथि उल्लेख गरिएको सर्बोच्च अदालतको आदेशले स्पष्टसंग अर्को संबिधानसभाको निर्बाचनमा जाने निर्देशन दिएको छ। अन्य सबै सम्भाब्य बिकल्पहरु जेठ १४ देखिनै हराई सकेका छन।
यो अबस्थामा निर्बाचनमा जानु बाहेकका बिकल्पहरु प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता अनुसार हुदैनन् । ति सबै बिकल्पहरुले अन्तरिम संबिधान र सर्बोच्चको आदेश दुबैको उलङ्घन गर्दछन। अन्तरिम संबिधानको उलङ्घन यस अर्थमा हुन्छ कि अन्तरिम संबिधानले पुनर्स्थापनाको ब्यबस्था गरेकै छैन। जस्ले पुनर्स्थापनाको निर्णय र घोषणा गर्छ त्यसले आफ्नो ‘बिषेश अधिकार’ प्रयोग गरि संबिधान संशोधन गरे सरह हुन जान्छ।
माथि उल्लेख गरिएको सर्बोच्चको आदेशले संबिधानको कार्यकाल तोक्ने धारा ६४ लाई असंशोधनिय बनाएको छ। यसैले संबिधानको धारा ६४ र ८२ लाई मिलाउदा संबिधानसभाबाट नयाँ संबिधान जारि नभएसम्म संबिधानसभाको हरेक चार-चार बर्षमा आबधिक निर्बाचन हुनै पर्ने ब्यबस्था हुन पुगेको छ। यि आदेशमा अन्तरनिहित कानुनि सिध्दान्तहरुमा बहस चल्दै गर्ला, तर संबिधानको धारा ११६(२) अनुसार “सर्बोच्च अदालतले गरेको कानूनको ब्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनि सिध्दान्त नेपाल सरकार तथा सबै अड्डा अदालतले मान्नु पर्ने” हुनाले अहिलेको अबस्थामा संबिधान सभाको आबधिक निर्बाचनमा जानुको अर्को संबैधानिक बिकल्प छैन।
संबिधानसभा कि संसदको चुनाब?
संबिधान करिब करिब तैयार भैसकेको छ, त्यसैले संसदको चुनाब गरौं र त्यसैलाई संबिधान लेख्ने पनि जिम्मा दिउँ भईहाल्छ, बेकारमा थोरै समयको लागि त्यत्रो खर्च गरेर संबिधानसभाको चुनाब किन गर्ने आदि तर्क पनि उठेकाले संबिधानसभाको कि संसदको चुनाब गर्ने भन्ने पश्नले केहि गोलमाल अबश्यनै खडा गरेको छ। त्यस्तै, एकै दिनमा स्थानिय निकाय, संसद र संबिधानसभाको लागि तिन-तिन मत लिने प्रस्ताब पनि अधि सारिएको छ। अन्तरिम संबिधानको धारा ८३(१) मा “यस भागमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संबिधान सभा कायम रहेको अबधिभर सो सभाले ब्यबस्थापिका-संसदको काम समेत गर्नेछ र नियमित बिधायन सम्बन्धि आबश्यक कार्य सम्पादन गर्न संबिधान सभाले छुट्टै समिति गठन गर्न सक्ने छ” भन्ने उल्लेख भएको र ब्यबस्थापिका-संसदको अर्को छुट्टै ब्यबस्था नभएको हुनाले संबिधानसभाको चुनाब नगरि संसदको चुनाब गर्न संबिधानले बाटो दिदैन। न त अब बन्ने संबिधानसभाले बिधानमा संशोधन गरेर उपयुक्त ब्यबस्था नगरुञ्जेल संबिधानसभाको र संसदको एकै दिनमा चुनाब गर्ने कल्पना नै गर्न सकिन्छ। यस अर्थमा कुनै पनि प्रकारले वा उद्देश्यले गरिने संसदको चुनाब हालको ब्यबस्था अनुसार अबैधानिक हुन्छ। अहिलेको अबस्थामा चुनाब संबिधानसभाको सदश्यको लागि नै गर्नु पर्छ, संसदको लागि हैन।
संबिधानसभामा कति जना सभासद् राख्ने, ६०१ धेरै भएन?
अर्को बिबादित बिषय हो – संबिधानसभाको सदश्य संख्या। यो घटाउनु पर्छ भन्नेमा निकै धेरै तर्क दिइएको छ र करिब २४० मा चान-चुन ‘राजनैतिक’ सहमति भईसकेको जस्तै छ। तर, सर्बोच्च अदालतले ‘संबिधानको धारा ६३ बमोजिम अर्को संबिधानसभाको निर्बाचनमा’ जाने निर्देश गरेको र धारा ६३ मा २४० निर्बाचन क्षेत्रबाट एक-एक जना प्रत्यक्ष निर्बाचनबाट, ३३५ जना देश भरि राजनैतिक दललाई खसेको मतको समानुपातमा, र २६ जना महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका बिशिष्ट ब्यक्तिहरु तथा अन्य बिधिबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेका आदिबासि जनजाति मध्येबाट सहमतिको आधारमा आउने गरि ६०१ जनाको संबिधानसभाको ब्यबस्था भएको छ। जबसम्म अन्तरिम संबिधानको धारा १४८ अनुसार संसदले संबिधानको धारा ६३ संशोधन गर्दैन, त्यो बेला सम्म संबिधानसभामा ६०१ जना नै सदश्य रहनु पर्दछ, अन्यथा संबिधानको उलङघन हुन जाने छ। त्यसैले बिधिको सासनका पक्षपाति प्रजातान्त्रिक नेताहरुले सम्बिधानसभामा काति सभासद रहने भन्ने प्रश्न उठाउनुनै बिरोधाभाष पूर्ण छ; न त निर्बाचन क्षेत्र कति भन्ने नै सान्दर्भिक प्रश्न हुन सक्छ। यि प्रश्नहरु त्यो बेला सान्दर्भिक लाग्न सक्छ जुनबेला नेताहरुले सहमतिको बलमा संसद बिना नै संबिधान संशोधन गर्न सकिन्छ भन्ने ठानेका हुन्छन। तर, माथि भनेझै त्यस्तो सोचाइ हुकुमबादि सोचको अबसेष मात्रै हो, यस्ले प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक परिपाटिलाइ संस्थागत गर्न सहयोग गर्दैन।
चुनाब कस्ले गराउने?
चुनाब कस्ले गराउने? अर्थात चुनाब गराउने सरकार को नेतृत्व कस्ले गर्ने? अर्थात चुनाब गर्दाका बखतको प्रधान मन्त्रि को हुने र मन्त्रि को-को हुने? यि प्रश्नका जबाफ सबैको आ-आफ्नै खाले छन र प्रश्न उठाउनका आ-आफ्नै खाले भन्न हुने र नहुने कारणहरु पनि होलान। तर संबिधानसभाको कार्यकाल सकिएको सात महिना बितिसक्दा पनि यि प्रश्नहरुको सबैलाई चित्त बुझ्ने जाबाफ – अर्थात् निकास – अझै भेटिएको छैन। मेरो बिचारमा यो अन्यौलको मूलकारण निकास खोज्दा संबिधान भित्रैबाट खोज्नु पर्छ भन्ने आधारभूत अबधारणामा (यो सर्बोच्च अदालतले मंशिर ९ गते दिएको आदेश भित्र प्रतिपादित सिध्दान्त पनि हो) ठूला-ठालू नेताहरुको कटिबध्दता नहुनु नै हो। ऊहाँहरु धेरैले निकासकोलागि संबिधानका धाराहरु मिलेर मिच्न वा फेर्न सकिन्छ भन्ने धारणा राख्नु भएको छ भन्ने कुरा वहाँहरुले निकासको लागि प्रस्तुत गर्नु भएका बिकल्पहरुका प्रकृतिले छर्लङ्गै देखाएका छन। संबिधान भित्रै रहेको भए त यति ठूलो समस्या हुने नै थिएन; बैधानिक बाटोबाट उहिलेनै निकास निस्किई हाल्थ्यो। त्यो निकास अझै पनि खुलै छ। निकासको लागि, र प्रजातन्त्रको लागि पनि, संबिधानका कुनैपनि धारालाई नकाट्ने गरि समाधान खोज्नु पर्छ र आफ्नो हित वा पूर्बाग्रह अनुकुल भएपनि नभएपनि त्यसरि आएको समाधानमा सबैको सहमति हुनै पर्दछ। संबिधानका धाराका अघि झुक्न नसक्ने अभिमान बोकेका नेताहरू कुनै पनि हालतमा प्रजातन्त्रबादि हुन सक्दैनन्। त्यस्ता नेताले अबरोध मात्रै खडा गर्छन, निकास दिन सक्दैनन। यस्को प्रमाण खोज्न धेरै दुख गर्नु पर्दैन, बिगत एक-डेढ बर्ष भित्र भएको नेपालको राजनैतिक गोलचक्कर, त्यसमा संलग्न पात्रहरु र तिनिहरुको भूमिकाको अध्ययन (वा स्मरण) गरे पुग्छ।
प्रधानमन्त्रिको राजिनामाको माग काति जायज?
जेठ १४ गतेको राति संबिधानसभाका सदस्यको नयाँ निर्बाचनको लागि ०६९ मंशिर ७ गतेको मिति तोके र सोहि दिन देखि संबिधानसभाको कार्यकाल पनि सकिएको हुनाले सबै सभासद्हरुको पनि कार्यकाल सकियो। फलत: प्रधानमन्त्रि पनि ब्यबस्थापिका संसदको सदस्य रहेनन र संबिधानको धारा ३८(७) अनुसार स्वत: पद मुक्त भए। पदमुक्त भएतापनि धारा ३८(९) अनुसार अर्को मन्त्रिपरिषद गठन नभएसम्म ‘कार्य सञ्चालन’ गरिरहनु पर्ने हुनाले अहिले सम्म सोहि मन्त्रपरिषदले कार्य सञ्चालन गरिरहेको छ।
निर्बाचनको मिति तोके पनि डा भट्टराईले राजिनामा गरेर सहमतिको सरकार गठन नगरे सम्म निर्बाचनमा भाग नलिने र सरकारका हरेक काममा असहयोग गर्ने अडान बिपक्षि दलहरूको गठबन्धनले प्रस्तुत गर्यो। डा भट्टराईले राजिनामा दिएपनि धारा ३८(९) अनुसार अर्को मन्त्रिपरिषद गठन नभए सम्म उनैले ‘कार्य सञ्चालन’ गरिरहनु पर्ने हुनाले अहिलेको अबस्था(राजिनामा नदिएको अबस्था) र जेठ १५ पछि राजिनामा दिएको अबस्थामा कुनै अन्तर नहुने कुरा स्पष्टनै छ। यो अबस्थालाई माधब नेपाल वा झलनाथ खनाल प्रधान मन्त्रि रहेको अबस्था संग तुलना गर्न मिल्दैन किनकि त्यो बेलामा संसद थियो, प्रधानमन्त्रि स्वत: पदमुक्त भएका थिएनन र उन्ले जिनामा दिएपछि संसदले नयाँ प्रधानमन्त्रि छान्ने रमाईलो खेल सुरु गर्न सक्थ्यो। अहिले, प्रधानमन्त्रि स्वत: राजिनामा दिए सरह पद मुक्त छन र अर्को प्रधानमन्त्रि छान्ने संसद छैन। संबिधानसभाका सदस्यको निर्बाचन हुने बित्तिकै नयाँ प्रधानमन्त्रि छान्ने प्रक्रिया स्वत: सुरु हुन्छ। यो भिन्नतालाई देख्न र चिन्न नसकेर प्रधानमन्त्रिलाई राजिनामा किन नदिएको भनेर लगातार लखेट्ने राजनेता, बुध्दिजिबिहरू, बरिष्ट पत्रकार देखि हास्यकलाकार सम्मलाई के भन्ने? यो उनिहरुको बौध्दिक दिबालियापन बाहेक अरु के हुन सक्ला? कि अति चलाख भएर देशलाई असफल बनाउने गुरूयोजना लागुगर्न थालेको हो भन्ने?
अर्को को होला त चुनाबि प्रधानमन्त्रि?
संबिधानको धारा ३८(१) अनुसार ‘राजनैतिक सहमतिको आधारमा प्रधानमन्त्रि र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन’ हुने हुनाले सरकारको बिपक्षमा रहेका दलहरुले ‘कामचलाउ’ प्रधानमन्त्रिको बिकल्प चुनाब अघिनै खोजे। ऊनिहरुलाई डा भट्टराई माथि बिश्वास लागेन रे र सहमतिको नयाँ प्रधानमन्त्रिको लागि आफ्ने अडान कायमै राखे। फलस्वरुप, धारा ३८(१) नै लाई उल्लेख गरेर राष्ट्रपतिले पनि दलहरुलाई ‘सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्रिको चयन र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठनको लागि उपयुक्त प्रस्ताब सिफारिस गर्न’ राजनैतिक दलहरु लाई २०६९ मंशिर ८ गते देखि लागातार (आठौं पटक भइसक्यो) आह्वान गरिरहनु भएको छ। अन्तमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शुसिल कोईरालालाई बिपक्षि गठबन्धनले प्रधानमन्त्रिको उम्मेदवारको रुपमा प्रस्तुस गर्यो। तर, सहमति हुन सकेन र हुने सम्भाबना पनि देखिदैन।
यसो हुनमा दुई कारण देखिन आउछन: पहिलो नेताहरुको नियत, यिनिहरूका काम र कुरा गराई हेर्दा के यिनिहरू साच्चै निकास चाहन्छन त भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। किनकि, निकास चाहेको भए असंबैधानिक बाटो समात्न नखोज्नु पर्ने हो। दोश्रो हो, संबैधानिक बाध्यता। धारा ३८(१) को पालना मात्रै होईन कि प्रधानमन्त्रिको बैधानिक उमेद्वार हुनेले संबिधानका अरू धाराहरू पनि उलङ्घन गरेको हुनु भएन। खासगरि ३८(७) अनुसार प्रधानमन्त्रि हुने सपना देख्नेले बिधायक-संसदको बाहलवाला सदस्य हुनैपर्दछ। त्यस्तो योग्यता भएको ब्यक्ति नेपालमा अर्को निर्बाचन नभएसम्म कोहि पनि छैन। त्यसैले, बाबुराम भट्टराईको सास रहिरहेको अबस्थामा आउने निर्बाचन सम्म नेपालको बैधानिक प्रधानमन्त्रि बाबुराम भट्टराई बाहेक अर्को ब्यक्ति हुन सक्दैन। यस्तो परिस्थितिमा कुनै अर्को ब्यक्तिमा प्रधानमन्त्रि पदको लागि राजनैतिक सहमति खोजेर भेटिने संभाबनानै भएन, त्यसैले भेटिएन। के आश्चर्य भयो र? कुनै अद्भूत चमत्कारले गर्दा सहमति भईनै हाल्यो भनेपनि त्यो अन्तरिम संबिधान सम्मत हुन सक्दैन। यसै आसयको रिटनिबेदन सर्बोच्चमा परिसकेको छ।
तर धारा ४० अनुसार प्रधानमन्त्रि बाहेक मन्त्रिपरिषदका अन्य सदस्यका लागि भने बिधायक-संसदको सदस्य हुनु आबश्यक नभएको हुनाले बर्तमान प्रधानमन्त्रिको अध्यक्षतामा सहमतिको मन्त्रिपरिषद गठन गर्न संबिधानले बाधा गरेको छैन। यस्तो सहमति परिभाषित छ। यो मात्रै एउटा बिधान सम्मत सहमतिको सरकार हुन सक्छ र यो नै निकासको राजमार्ग हो।
त्यसैले सरकारका बिपक्षिदलहरुले या त प्रजातन्त्रिक परिपाटिलाई राम्ररि अंगालेर बिधानले निर्देश गरेको बाटो हिड्नु पर्यो या यो बिधानलाईनै निलम्बन गरेर अर्को बिधान लागु गर्न सक्नु पर्यो। दोश्रो बिकल्प रोज्नु अघि त्यसले जुन स्तरको बलिदान माग्छ त्यो बलिदान दिनसक्ने सामर्थ्य आफुसंग छ कि छैन भन्ने तिर पनि ध्यान दिनु पर्यो। अन्यथा यो फोश्रो धाकले मात्र देशलाई निकास दिन सक्ने छैन। देशले नै त्यस्ता गठबन्धन-नेतालाई राजनैतिक निकास दिनु पर्ने अबस्था सृजना नहोला भन्न सकिदैन। प्रधानमन्त्रिको पदमा के नाम गरेको ब्यक्ति आसिन छ भन्ने कुराले मात्र निर्बाचनको गुणस्तर वा परिणामलाई निर्धारण गर्ने होईन, यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। त्यसैले प्रधानमन्त्रिको कुर्सिमा अर्को नयाँ अनुहारलाई बसाल्नकालागि मात्र देशमा ठूलो बिद्रोह मच्चाउन आबश्यक छ कि छैन, सकिन्छ कि सकिदैन र सकिए पनि यस्तो आन्दोलन जायज छ कि छैन भन्नका लागि लाभ र लागत-लगानि तौलेर हेर्नै पर्दछ।
अब उप्रान्त राष्ट्रपतिको बाटो कुन हो?
जति प्रयास गरेपनि राष्ट्रपतिलाई ‘सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्रिको चयन र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठनको लागि उपयुक्त प्रस्ताब सिफारिस’ गर्न असफल भए पछि संबिधानले निर्देश गरेको बाटोबाट सहमतिमा आउनुको सट्टा सरकारका बिपक्षि दलहरुले राष्ट्रपतिलाईनै प्रधानमन्त्रि चयनगर्न आग्रह गरेको समाचार प्रकाशनमा आएको छ। यस्ले दलका नेताहरुमा कसरि प्रजातन्त्रमा बिमतिमा सहमति (अर्थात समस्याहरुको समाधान) खोजिन्छ र कसरि प्रजातन्त्रमा ब्यबहार गरिन्छ भन्नेमा अझै अन्योल रहेको झल्केको छ। अहिले सम्म आफैमा राजाले प्रयोग गरिआएको अधिकारको एक अंश भएसरह ठानेर देशको संबिधान संशोधन गर्ने गरि निकास निकाल्ने प्रयासमा रहेका दलहरु अव राष्ट्रपतिमा राजाको रुप देख्न थालेका छन र राष्ट्रपतिलाई हुदैनभएको राजकिय बिषेस अधिकार दिएर गैरसम्बैधानिक निर्णय गर्न र त्यसै अनुसारको कदम चाल्न उक्साउन थालेका छन। अहिले सम्मको ईतिहासलाई हेर्दा राष्ट्रपतिबाट यस्तो गल्ति हुने संभाबना छैन।
धारा ३८(१) र ३८(७) अनुसार योग्यता पुगेको प्रधानमन्त्रिको अर्को उम्मेदवार देशमा हुदै नभएको परिप्रक्षमा देशलाई निकास दिन आबश्यक पर्ने संबिधानसभाको निर्बाचन सकेसम्म चाँडो सम्पन्न गर्न सक्ने बाताबरण बनाउन राष्ट्रपतिका अघि देखिन आएको बैधानिक बाटो एउटा मात्रै छ। त्यो हो संबिधानको धारा ३६क(३) अनुसार ‘संबिधानको संरक्षण र पालना’ गर्दै राष्ट्रपतिले सरकारलाई सकेसम्म चाँडो निर्बाचन सम्पन्न गर्न आबश्यक सबै सहयोग गर्ने (अर्थात आबश्यक परेका अध्यादेशहरू स्विकृत गरिदिने) जानकारि सार्बजनिक गर्ने र बिपक्षमा रहेका दलहरुलाई पक्षमा आएर स्वच्छ, स्वतन्त्र र निस्पक्ष रुपमा निर्बाचन सम्पन्न गर्न सक्रिय भूमिका खेल्न आमन्त्रण गर्ने। अन्तरिम संबिधान संग नजुध्ने गरि सहमतिको सरकार गठन गर्न दलहरुलाई एकपटक अन्तिम आग्रह गर्ने। समय भित्र सहमति हुन नसकेमा हालकै मन्त्रिपरिषदलाई ६०१ सभासदका पदको लागि निर्बाचन को मिति तोक्न र सो मितिमा स्वतन्त्र र निस्पक्ष रुपले निर्बाचन सम्पन्न गर्न निर्बाचन आयोगलाई आबश्यक पर्ने श्रोत र साधन उपलब्ध गराई अघि बढन राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट आबश्यक पर्ने सबै बाधाअडकाउ फुकाईदिने कुराको सार्बजनिक रुपमा जानकारि गराई दिने। संबिधानसभाको सदश्यपदका लागि यसरि निर्बाचनको कार्यक्रम अघि बढेपछि त्यो निर्बाचनमा भाग लिने वा नलिने भन्ने कुरा दलहरुको आ-आफ्नो निर्णय क्षेत्र भित्र पर्दछ। मेरो आफ्नो बिश्लेषणमा एउटा छोटो छलफल पश्चात सबै प्रमुख दलहरूले निर्बाचनमा सक्रियरुपले भाग लिने छन्। देशले निकास पाउने छ।
निर्बाचन पश्चात गठन हुने नयाँ संबिधानसभाले यसै कार्यकालमा के संबिधान जारि गर्न सक्ला त? भन्ने प्रश्न पनि नउठेको होईन। यो प्रश्न जायज छ। संबिधान निर्माणका दुई मुख्य मुद्दा भनेको शासकिय स्वरुप र राज्यको पुनर्संरचना संग सम्बन्धित छन। यि दुबै प्रश्नहरु निकै जटिल छन र यिन्का अन्तिम उत्तरले नेपालको भाग्यरेखा कोर्ने छ। बिभिन्न राज्यहरु मिलेर एउटा संघिय राज्य खडा गर्न अष्ट्रेलियालाई १० बर्ष लागेको थियो जस्मा पछिल्लो दुई बर्ष जति त जनमत संग्रहमानै बितेको थियो। यस्तो जटिलता र बिगतको अनुभबबाट शिक्षा लिने हो भने नयाँ बन्ने संबिधानसभाले निम्न क्रममा आफ्नो काम अघि बढाउन बञ्छनिय देखिन्छ:
१. अहिले सम्ममा सहमति भैसकेका बुँदाहरु लाई एक पटक फेरि केलाएर हेर्दा मिल्ने जतिलाई अन्तरिम संबिधानमा नै क्रमिक रुपमा समाबेस गर्दै जाने।
२. अन्तरिम संबिधानमा संसदको छुट्टै ब्यबस्था गर्ने र संबिधानसभामा सदश्य संख्या घटाउने, संसद र संबिधानसभाका सदस्यहरु जम्मा-जम्मि ६०१ जतिनै कायम गर्ने।
३. पहिलो संसदका सदश्यहरु संबिधानसभामा बहाल रहेका मध्येबाट कुनै सहमतिको बिधि अनुसार छान्ने र अर्को कार्यकाल देखि छुट्टै निर्बाचन हुने ब्यबस्था गर्ने।
४. संबिधानसभाका सदश्यहरुलाई सरकार निर्माण तथा सञ्चालनमा सहभागि नगराउने।
५. माथिका बुदा समाबेस गरेर अन्तरिम सम्बिधानको संशोधन गर्नेकाम लाई प्राथमिकता दिने।
अरू सामाग्रिहरू:
२०४७ मा फर्के हुन्छ भन्ने अर्को चाखलाग्दो कुराकानि: देबेन्द्र नेपाली। यो तर्कमा काहाँ कहाँ भ्वाङ परेको छ भन्ने बारेमा ध्यान दिनु होला।
एमालेको लहलहैमा कांग्रेस – भिम प्रसाद भूर्तेल
(+2 rating, 2 votes)
Loading...