होम मूर्ति पन्त,
१ मे २०१३,
बर्तमान नेपालमा देखिएका केहि प्रमुख समस्याहरू
संबिधानसभाको बिघटन पश्चात डा भट्टराईले राजिनामा नदिए सम्म सहमतिमा नआउने र निर्बाचनमा नजाने अडान एमाले-कांग्रेस लगायतका केहि अन्य दलका नेताहरुले राखे; तर त्यो अडान असंबैधानिक थियो भन्ने कुरा उनिहरुले अझै मानेको देखिएको छैन। उनिहरुको माग पुरा गर्न ‘चार दलका’ नेताहरुले जुन सहमति गरे र त्यसलाइ आ-आफ्नो दल भित्र जसरि लादे त्यसले निकास दिएजस्तो देखिएतापनि त्यो प्रक्रियाको बैधानिकता र श्रोत माथि प्रश्न उठिरहेको छ। त्यो ‘सिण्डिकेटको’ सहमतिलाई ३८(१) अनुसारको राजनैतिक सहमति मानेर बाधा अडकाउ फुकाउने निहुंमा राष्ट्पतिले जारि गरेको २५ बुदे अध्यादेश मार्फत अन्तरिम संबिधानको जे जस्तो संसोधन गरिएको छ त्यो असंबैधानिक छ, अलोकतान्त्रिक छ, र यस्ले एउटा खतरनाक परम्पराको सुरुआत गरेको छ। यति मात्र होइन यो संशोधन यति अदूरदर्शि छ कि, यदि मंशिर मसान्त सम्ममा कुनैकारण बस निर्बाचन हुनसकेन भने के हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि यसले उठाएको छ। निर्बाचन क्षेत्र निर्धारण देखि समाबेसिकरणका बिषयमा यस्ले अरु थप प्रश्न खडा गरेको छ भने शक्ति पृथकिकरणको सिध्दान्त र संबैधानिक सर्बोच्चतालाइ त यो ‘सिण्डिकेट’ प्रथाले सुरुमानै रद्दिको टोकरिमा फालि सकेको छ। यो परिप्रेक्षमा अहिलेकै गतिमा जानेहो भने मंशिरमा पनि निर्बाचन हुदैन भन्न त्यति अपठ्यारो नपर्ला। यदि त्यसो भयो भने त्यो बेला फेरि के यहि सिण्डिकेटको सहमतिले संबिधानको पुन: संसोधन गर्ने होला त? चार नेताका बिच सहमति बन्न नसके के होला? यो संकटबाट बच्न मंशिर भित्रै चुनाब सम्पन्न गर्न सक्नु पर्दछ र यसको लागि आबश्यक समर्थन जुटाउन संबैधानिक सर्बोच्चता भित्रै फर्कनु नितान्त जरुरि देखिन्छ।
संबैधानिक सर्बोच्चता कासरि कायम गर्न सकिएला त?
(क) अन्तरिम संबिधान २०६३ मा सके सम्म कम संसोधन गर्ने – जे जति संशोधन गर्नै पर्ने हुन आएको छ त्यो सबै दलको बैठकले सके सहमतिमा, नभए पनि बहुमतले, पारित गरेर मात्रै लागु गर्ने। (यसलाइ गोलमेच सम्मेलन भने पनि हुन्छ; सबै दलको सहमतिमा नया अन्तरिम संबिधान लेख्न वा अहिलेको बिधानमा बैधानिक संशोधन गर्ने कल्पना गर्न सकिन्छ)
(ख) श्रीमान रेग्मिले प्रधान न्यायाधिशको पदबाट राजिनामा दिने; यसको कारणले उहांलाइ पर्ने आर्थिक हानिको हिसाब गरेर त्यसको १५०% क्षतिपूर्ति राज्यले उहाँलाई दिने।
(ग) यो सर्बदलिय सम्मेलनले अहिलेको निर्बाचन सरकारलाइ पुनर्नियुक्ति दिने।
(घ) संबिधान सभाको सिट हाल लाई ६०१ नै कायम राख्ने। यो सङ्ख्या घटाउन बलियो राजनैतिक सहमतिको आबश्यकता पर्छ, जस्कोलागि आबश्यक छलफल चलाउने समय हामि संग बाँकि छैन (सहमति भए यो घटाउन सकिन्छ)।
(ङ) निर्बाचन क्षेत्र पुरानै कायम राख्ने, त्यसमा सहमति हुन नसकेको अबस्थामा – हरेक जिल्लालाई एक-एक सिट दिएर बांकि सिट जनसंख्याको अनुपातमा बिभिन्न जिल्लालाई बितरण गर्ने।
(च) राजनैतिक संयन्त्रमा सर्बदलिय सम्मेलनबाट निर्बाचित १० जना सम्म नेताहरु रहने, र
(छ) सबै निर्णय बा क्रियाकलापहरु संबिधान नमिचि गर्ने परम्परा कायम गर्ने – संबैधानिक सर्बोच्चता र बिधिको शासनलाई बिना शर्त स्विकार गर्ने।
हाल बिकसित अबस्थाका बारे प्रस्तुत केहि बिचार पनि सुनौ:
निरञ्जन थापा – ‘चुनाबि बाटोमा रेग्मि-तगारो’