बर्तमान राजनैतिक अन्यौलको स्वरुप र त्यसको संबैधानिक निकास
होम मूर्ति पन्त
(सम्पर्क: hom.pant@gmail.com)
सार: संबिधानको धारा ८२ अनुसार जेठ १४ मा संबिधानसभाको बिघटन भएको हैन कि धारा ६४ र सर्बोच्चको निर्णय अनुसार सभासदका पद रिक्त भएको हो। पुनर्स्थापना बैधानिक होइन, निर्बाचन हो। धारा ३८(१) को राजनैतिक सहमति अपरिभाषित छ, त्यसैले यो भेटन सकिदैन। धारा ३८(७ख) अनुसार बर्तमान कामचलाउ प्रधानमन्त्रिको सम्बैधानिक बिकल्प छैन। बर्तमान प्रधानमन्त्रि राजिनामा दिए सरह हुदाहुदै राजनैतिक दलहरुले प्रधानमन्त्रिको राजिनामा मागिरहनु र उन्को राजिनामालाइ सहमतिको पूर्बशर्तको रुपमा प्रस्तुत गर्नुको कुनै अर्थ देखिदैन। धारा ६३ ले ६०१ सभासद मिश्रित प्रणालि अनुसार चुनिने ब्यबस्था गरेको छ। संबिधानसभासदका रिक्त स्थानकालगि हुने निर्बाचनमा ६३(७ख) अनुसार अघिल्लो चैत्र मसान्तमा १८ बर्षपुगेका सबैले मत दिन पाउछन, ६३(७) लागु हुदैन। निर्बाचन आयुक्तहरुलाइ राष्ट्रपतिले धारा १५८ प्रयोगगरि कामचलाउ भइरहन आदेश जारि गर्न सक्छन। बर्तमान समस्याको बैधानिक निकास सम्भब छ। त्यसको लागि नेताहरूले संबिधानको आदर गर्न आबश्यक देखिन्छ।संबिधान मिच्ने दुष्प्रयासले गृहयुध्द निम्त्याउन सक्छ।पुरा लेख पढन यहाँ ल्किक गर्नु होला।
थप नयाँ सान्दर्भिक सामाग्रिका लागि:
राजनीतिक अराजकता – नारायण निङलेखू
राष्ट्रपति कार्यालयका नाममा कारण देखाउ आदेश जारि
सात पटक म्याद दिदा पनि दलहरुले सहमति भेटन सकेनन्, अब के गर्ने भन्ने समस्यामा राष्ट्रपति
बाबुराम सरकार फेर्न ७ बुँदे सहमति(?)